डन्डी र सिमेन्टमा झ्याप्पै मूल्य बढाउने उद्योगीलाई किन हौस्याउँदै छन् मन्त्री भण्डारी ?

काठमाडौं । पछिल्ला केही सातामा उद्योगीहरुले डन्डी र सिमेन्टको मूल्य ह्वात्तै बढाए । पटकपटक गरेर उद्योगीहरुले डन्डीमा किलोमै १६/१७ रुपैयाँले मूल्य बढाइसकेका छन् ।

आम उपभोक्ता र उपभोक्तावादीहरुले उद्योगीहरुले मिलेमतोमा कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भने हस्तक्षेप गर्नुको साटो उल्टै उद्योगीहरुको पक्षमा बोल्दै आएपछि उद्योगीहरु हौसिका छन् ।

मंगलबार सम्पन्न भएको व्यवस्थापिका संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी उद्योगमन्त्री भण्डारीले खुलेरै उद्योगीको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए।

मन्त्री भण्डारीको यो भूमिकाका कारण उद्योगीसँग पक्कै उनको मिलेमतो र साँठगाँठ भएको उपभोक्तावादीहरुको आरोप छ । उपभोक्तावादीहरुका अनुसार भण्डारीले उद्योगीलाई धाप दिँदै मूल्यवृद्धि गर्न उनीहरुलाई झन् हौसाएका छन् ।

‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने ? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु ?’ मन्त्री भण्डारीले सांसदहरुलाई प्रश्न गरे– ‘स्वदेशी उद्योगलाई सबैले जोगाउनु पर्छ, थेग्नुपर्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले संसदीय समितिलाई समेत आफ्नो दायरा सम्झिन सुझाए ।

‘केही घण्टाको बैठकबाट यसो गर्ने-उसो गर्ने भनेर निर्णय र निर्देशन दिनुभन्दा नेपालको उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ गर्नु आवश्यक छ’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

मन्त्रीको साथ पाएका उद्योगीहरुले पनि सांसदहरुलाई एउटै विषयमा बैठकमा बोलाएर उद्योगीलाई दुःख दिएको भन्दै आगामी बैठकमा आफूहरु सहभागी नहुने संसदीय समितिको आलोचना गरे ।

संसदीय समितिको उक्त बैठकमा भएको छलफलपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार उद्योगीको पक्षपोषण गर्ने मन्त्री भण्डारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरे ।

महर्जनकाअनुसार मन्त्री भण्डारी उद्योगीको पक्षपोषण गर्ने मात्रै मन्त्री होइनन् । उनी आम उपभोक्ताको हकहित अधिकार संरक्षण र स्थापना गर्ने, सिमित व्यापारी र उद्योगीको कार्टेलिङ, कालोबजारी र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसहितको विभागीय मन्त्रीसमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई अक्षरशः पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अभिभावकको भूमिकासमेत मन्त्री भण्डारीको हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताको विषयमा बोल्नुको साटो उद्योगीको मात्रै पक्षपोषण हुने भाषामा बोल्नु भनेको उनले आफ्नो नैतिकता गुमाएको महर्जन बताउँछन् ।

स्मरण रहोस् मन्त्री भण्डारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको विभागीय मन्त्रीसमेत हुन् । यो विभागले उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका साथै बजारमा हुने अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्दै आएपनि मन्त्री भण्डारीको अनिच्छाका कारण पछिल्लो समयमा सिमेन्ट र रडको बढ्दो मूल्य वृद्धिको विषयमा अनुगमन गर्न चासो देखाएको छैन ।

उक्त समितिका साथै लेखा समितिले अस्वाभाविकरुपमा बढेको सिमेन्ट र रडको मूल्य नियन्त्रण गर्न दुई महिनाअघि दिएको निर्देशनको समेत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पालना नगरेको निर्माण व्यवसायी महासंघसहित उपभोक्तावादीहरुको आरोप छ ।

‘अहिलेको मन्त्रीले नैतिकता गुमाइसकेका छन्, मन्त्रीहरु माफिया, कार्टेलिङ, कालोबजारी गर्ने व्यापारी, उद्योगी र ठेक्केदारसँग मिलेमतो गरेर उनीहरुकै भाषा बोल्दै आएकाले उनीहरुको नैतिकता सकिएको छ,’ उपभोक्तावादी महर्जनले भने–‘आम उपभोक्ताको पक्षमा बोल्दा आफ्नो गोजी रित्तिने र उद्योगी, व्यवसायी र माफियाको पक्षमा बोल्दा गोजी भरिने मानसिकताका कारण अहिलेका मन्त्रीहरु जनताको समस्याभन्दा सिमित समूहको स्वार्थ पूरा हुने गरी वकालत गर्दैआएका छन् ।’

अर्का उपभोक्तावादी विष्णु तिम्लिसिनाले पनि मन्त्री भण्डारीले आफ्नो भूमिकाविपरित उद्योगीको पक्षपोषण हुने गरी प्रस्तुत हुने गरेको जानकारी दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिम्लिसिनाले मन्त्री भण्डारीको गैरजिम्मेवारी प्रस्तुतिका कारण आम उपभोक्ताको रगत चुसेर जसले जति पनि परिमाणमा मूल्य असुल्न पाउने बाटो खुलेको बताए ।

‘पदीय जिम्मेवारीअनुसार उनी औंलामा गन्न सक्ने दुई-चार उद्योगी र व्यापारीको मात्रै विभागीय मन्त्री होइनन्, उनी देशभरका उपभोक्ताको हक अधिकार स्थापित गर्ने र उनीहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी भएको मन्त्रीसमेत हुन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘उद्योगीको मात्रै कुरा सुन्नु, उनीहरुको भाषा बोल्नु र संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुनुले उनको मिलेमतो त्यस्तो समूहसँग रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।’

कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा १ अन्तर्गत ‘नाफाखोर’ भन्ने व्यवस्था पनि अध्याधेशमार्फत् मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो ऐनले लागत मूल्यमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै नाफा मूल्य जोडेर उपभोक्ताबाट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ताबाट जसले जतिपनि मूल्य लिन पाउने गरी माफिया, कार्टेलिङ र कालोबजारीको सपना पूरा गर्न सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।’

यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संक्षिप्त जानकारी दिँदै उनले भने– ‘यो विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन, उद्योगीको पनि समस्या सबैले बुझिदिनु पर्छ ।’

अर्का उपभोक्तावादी संस्था उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले उपभोक्ता संरक्षण परिषदको अध्यक्ष र उपभोक्ताको हक अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्री भण्डारीले उद्योगीको पक्षमा मात्रै एकांकी भएर वकालत गर्दै हिँड्नुले उनको उपभोक्ताप्रतिको नैतिकता गुमेको बताए ।

‘उनी उद्योगी मात्रैको जिम्मेवारी लिएका छैनन्, समग्र मुलुकमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सरलरुपमा आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, आम उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा पनि जिम्मेवारी लिएर त्यो मन्त्रालयको भूमिकामा छन्,’ तिमिल्सिनाले भने– ‘सडकदेखि सदनसम्म मुद्दा उठिरहँदा जिम्मेवारी लिएको सबै पक्षको समस्या सुनेर समाधान गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी हो ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सरकारको मिलेमतोमा उद्योगीले पछिल्लो समयमा सिमेन्ट र रडको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाए ।

‘उद्योगीले मिलेमतो गरेर एकैपटक सिमेन्ट र रडको उत्पादन गर्न छाड्नु र बजारमा आपूर्ति रोकेर आफुखुशी मूल्य तोक्दा विभागीय मन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्नुले सरकारले नै उद्योगी च्यापेको विषयलाई नकार्न सकिन्न,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

उनकाअनुसार पछिल्लो फागुन दोश्रो साताको तुलनामा चैतको पहिलो साता रडको मूल्यमा प्रतिकिलो १५ देखि १६ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक चैतको पहिलो सातासम्म १०२ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।

यस्तै सिमेन्टको मूल्य पछिल्लो समयमा ५ सयबाट प्रतिबोरा ८५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट र रडको मूल्य बढेका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएको सिंहले औंल्याएका छन् ।

उता उद्योगीहरुले भने पछिल्लो समयमा डलरको खरिद मूल्य वृद्धि, लोडसेडिङ्ग, उत्पादन क्षमता कम, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका कारण उत्पादन लागत खर्च बढेका कारण रड र सिमेन्टको मूल्य बढेको दावी गरेका छन् ।

स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने भन्छन्

रड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आइरन ओर, स्पञ्ज आइरन, विलेट आइरन, स्क्राप आइरन, लोकल स्क्राप आइरन, सिलिकोलगायत करिब ९ प्रकारका कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिटन ३० देखि ४० प्रतिशत बढेको छ । यसलाई आजको डलरको मूल्यमा हिसाव गर्दा ढुवानी र लेवर खर्चसहित प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ३० पैसा मूल्य वृद्धि भएको छ ।

हिँजो डलरको विनिमय दर १३२ रुपैयाँ थियो । आज ट्रम्प प्रशासनका कारण अहिले यसको विनिमय दर १४० रुपैयाँ पुगेको छ । डलरका कारण प्रतिकिलोमा न्युनतम ६ रुपैयाँसम्म फरक परेको छ । यो त लागत खर्चमै जोडिने हो नि ।

अब उद्योगमा १२ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङ्ग भएको छ । क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकिँदा मागअनुसार बजारमा पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन पठाउन सकिएको छैन । अहिले कूल क्षमताको करिब ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्न पाएका छौं ।

अहिले उद्योगमा १२ घण्टा रातभर लोडसेडिङ्ग भइरहेको छ । त्यसवाहेक दिनभर १२ घण्टा पनि झ्याप झ्याप जाने र कम बढी भोल्टेज आउने गरी ट्रिपिङ भइरहेको छ । उद्योगहरुले २४ घण्टामा अहिले करिब ७ घण्टामात्रै क्वालिटीको बिजुली पाएका छन् । बिजुली नै नभएपछि वैकल्पिक उर्जामा जाँदा लागत खर्च बढ्ने नै भयो ।

कुनै उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ सय टन छ भने लोडसेडिङका कारण अहिले १२० टनसम्म मात्रै उत्पादन गर्न पाएका छन् । उद्योगीले दैनिक १८० टनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यसको लोड त अहिले उत्पादन भएको १२० टनमै जोडिन्छ ।

उत्पादन कम भए पनि कारखानाको करबाहेकको ओभरहेड खर्च, बैंकको व्याज खर्च, कर्मचारीको खर्चलगायत फिक्स खर्च त मैले तिर्न पर्छ, कारखानाबाट उत्पादन होस् वा नहोस् । यो सबै खर्च मैले उत्पादन बिक्रीबाट नै उठाउनुपर्छ । यसले गर्दा प्रतिकिलोमा करिब ७ रुपैयाँ घाटा उद्योगीले उठाएका छन् ।

यसरी अहिलेको विभिन्न कारणले गर्दा टोटलमा १६ रुपैयाँ ३० पैसासम्म लागत खर्च देखिने गरी बढेको छ । सिमेन्टतर्फ पनि यसरी नै लागत खर्च बढेको छ । यो विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै कसैले उद्योगीले कार्टेलिङ वा कालोबजारी गर्यो भनेर भन्नु पर्छ । यतिकै सस्तो लोकप्रियताका लागि कसैमाथि आरोप लगाउनु हुँदैन ।