काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकपछि पनि स्थानीय तहसम्मका टुक्रे आयोजनालाई संघीय सरकारकै मुख ताक्नै काम अझै रोकिएको छैन ।
मन्त्री, सांसदको पहुँच केन्द्रमा हुने हुँदा आ-आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चानल हुने टुक्रे आयोजनामा समेत बजेट माग गर्दै योजना पेश गर्ने गरिएको छ ।
मन्त्री सांसदले हरेक विकासे मन्त्रालयमा आ-आफ्ना क्षेत्रमा बजेट पार्न गर्ने दौडधूप आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि पनि सुरु भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेशबाट आयोजना अगाडि राख्न छोडेर साना आयोजनाका लागि केन्द्रसम्म धाउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आयोजना बैंकको नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
सन् २०२० बाट सुरु भएको यस्तो आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आयोगले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो। गत फागुन २२ मा नयाँ मापदण्ड राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको मापदण्ड विपरितका साना आयोजना हरेक विकास मन्त्रालय पुगिरहेका छन् । यस्तै आयोजना र साना पुँजी छर्ने गरी आएको प्रस्तावबाट पर्यटन मन्त्रालय हैरान भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका करिब २ हजारवटा आयोजना बजेटमा प्रस्ताव गर्न माग गरिएको छ । यी आयोजना माग्नेमा अधिकांश मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता र विभिन्न संघ संगठनदेखिका आयोजना छन् ।
सिंहले भने, ‘मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा निकै ठूलो आयोजना वर्षेनी प्रस्ताव हुने गरेको छ । यद्यपि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ ।’
पर्यटन मन्त्रालयमा उसै त टुक्रे आयोजना धेरै हुने गरेको छ । स-साना काममा राज्यको ढुकुटीको प्रयोग भइरहे पनि त्यसबाट लाभ नहुने गुनासो बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया