काठमाडौं । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले मिति २०८१ फागुन २ गते पत्र पठाएर अमेरिकी सहायता रोक्ने जानकारी गराएको थियो ।
एमसीसीले इमेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र एमसीए नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने सबै रोकिएका छन ।
एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुनने कृयाकलापहरु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गत जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धि कार्यकारी आदेशानुसार एमसीसीका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हाललाई एमसीसीका सबै कार्यक्रम रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
कम्प्याक्टअनुसार एमसीसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु भएको थियो । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया