पीक आवरमा बिजुली दिन भारतलाई नेपालको प्रस्ताव, दियो यस्तो जवाफ  

काठमाडौं । गत सोमबार नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्यो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको मुख्य एजेण्डा दुई क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंग्याउनु थियो । प्रसारणलाइनको मोडालिटीमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि नेपालले एउटा प्रस्ताव भारतलाई गर्‍यो । उक्त प्रस्तावपछि सबै जना एकैछिन चुप लागे ।

त्यसपछि पुन: बैठक सुरु भयो ।

नेपालले सोलार आवर(दिउँसो) मा मात्रै बिजुली पाएको र स्थानीय उत्पादन घट्दा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोड कटौती गर्नुपरेको भन्दै पीक आवर(बिहान र बेलुका) बिजुली दिन भारतसँग प्रस्ताव गर्‍यो ।  तर, भारतले पीक आवरमा आफूहरु सहज नहुने भन्दै स्रोत भएको नेपालले स्टोरोज प्रोजेक्टमा ध्यान दिनुपर्ने भारतीय अधिकारीहरुले बताए

‘हामीले हाम्रो समस्या देखाएर पीक आवरमा बिजुली चाहिएको विषय उठायौं । बिजुली निर्यात गरिदिन भन्यौं,’ सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले भारतमा नै बिजुलीको समस्या रहेको सुनाए । हामी यसमा सकारात्मक छौं, के गर्न सकिन्छ हेर्छौं भने । तर सम्भावना बोकेको नेपालले स्टोरेज प्रोजेक्टमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको कुरा थियो ।’

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल आफैं सच्चिनुपर्ने अवस्थामा छ । ‘हामी आफैं हिउँदमा निर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । ठूलो स्टोरेज प्रोजेक्ट नगरेसम्म काम छैन । हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिको ठूलो सम्भावना नै सम्भावना भएको देशले अरुसँग संकट टार्न बिजुली माग्न पर्नु लाजमर्दो विषय हो ।’

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित छ । जडित क्षमता ३५०० मेगावाट पुगेको भए पनि हिउँदको १५०० मेगावाट पूरा गर्न ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल छ । बर्खामा भने भारतले नकिनिदिए खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

के के भयो सहमति ?

नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति को १२औं बैठक नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको थियो ।

बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा सचिव आचार्यका अनुसार चमेलिया (नेपाल)-जौलिजीवी (भारत) बीचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०२५ मार्चसम्म तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारण लाईन नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रशारण लाइन पावर ग्रिडले २०२७ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।

इनरूवा-न्यु पुर्णिया र दोदोधरा-बरेलीबीचको ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम मार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।  

यसका लागि नेपालतर्फको प्रशारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% र भारतको पावर ग्रिडको ४९% तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनको लागि  ५१% पावर ग्रिड र ४९% नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वपुंजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भयो । संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना सम्बन्धी कार्य १(एक) महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

सन् २०३४-३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि तल उल्लेखित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गर्ने सहमति भएको सचिव आचार्यले बताए । त्यस्तै निजगढ/हरनैया (नेपाल) -मोतिहारी (भारत) बीच ४०० केभी प्रसारण लाइन सन २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य छ  कोहलपुर (नेपाल)-लखनउ (भारत)बीच ४०० केभी प्रसारण लाइन: २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

यी पूर्वाधार निर्माण पूरा भएपछि नेपाल भारत १५००० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिनेछ ।