काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्र देव शाक्यको प्रबन्ध निर्देशकको पदावधी सकिएको छ । सोमबार उनी प्राधिकरणबाट बिदा भएका छन् । प्राधिकरणबाट बिदा भएका शाक्यले सामाजिक सञ्जालमा भावुक स्टेटसमा लेखेका छन्- नमरी बाचे कालले साचे फेरि भेटौंला !
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्-
‘धन्यवाद, बाइ बाइ,
नमरी बाँचे कालले साँचे
फेरि भेट होला,
तब सम्मलाई बिट मारें है त
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र
सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू ।।।
जय होस् ।।।।
कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि निमित्तको जिम्मेवारी पाएका शाक्य २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । २०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गर्यो ।
घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गर्ने निर्णय भयो ।
शाक्यलाई सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर तत्कालीन सरकारले सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले शाक्यलाई हटाउँदा अन्याय हुने भन्दै सचिवस्तरीय सुविधासहित सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनैको प्रस्तावमा सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो।
आफू प्रबन्ध निर्देशक हुँदा हुँदै कुलमानलाई जबरजस्ती प्राधिकरणमा ल्याएको भन्दै उनी न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । सरकारले असंवैधानिकरुपमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको र आफूलाई हटाएको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शाक्यले प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा करिब ६ महिनामात्रै काम गर्न पाए ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गर्न दिन शाक्यले अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको माग अनुसार आदेश जारी गरेन।
अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि उनको मुद्दाको किनारा भने लागेको छैन ।
शाक्यको मुद्दा साढे तीन वर्षदेखि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो । ३१ पटक पेसी चढ्दासमेत सर्वोच्चबाट शाक्यको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न सकेन ।
सर्वोच्चले मुद्दा नटुग्याइदिएका कारण शाक्य साढे ३ वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् । यो मुद्दालाई लम्बिँदा न्याय पाउने नागरिकको अधिकारबाट आफू वञ्चित हुनु परेको उनले गुनासो गर्दै आएका छन् । अदालतलाई छिट्टै यो मुद्दा किनारा लगाइदिन उनले माग गर्दै आएका छन् ।
शाक्यले जस्तो सुकै फैसला भए पनि मुद्दा किनारा लगाइदिन माग गर्दै आएको बताए । तर कार्यकाल सकिँदा सम्म पनि उनको मुद्दा फैसला हुने टुंगो छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले १५ दिनमा लिखित जवाफ मगाउन र ३ दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो । तर साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो रिट एकपछि अर्को पेसी चढ्ने, सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको छ। ‘अब फैसला गरे पनि यसको औचित्य रहेन,’ शाक्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब प्राधिकरण फर्कन पाउँदिन ।’
२०४५ सालमा प्राधिकरणमा इन्जिनियरको रुपमा शाक्यले जागिर सुरु गरेका थिए । मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाबाट काम थालेका उनी प्राधिकरणमा प्राविधिक रुपमा राम्रो क्षमता भएका व्यक्तिमा पर्छन् । शाक्यले लामो समय एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काम गरेका छन् । यो कम्पनी ठूला ठूला आयोजनाहरु अध्ययन गर्न सक्षम छ । प्रसारणलाइनमा उनको विशेष दख्खल छ भने लामो समयदेखि उनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि भन्दै पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन पहल गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध शाक्य अदालत पुग्दा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै गर्दा घिसिङ नै बिदा हुने चरणमा पुगेका छन् ।
प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन अब करिब ६ महिना बाँकी छ । उनी २०८२ साउनमा दोस्रो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिटार्यड हुँदैछन् ।
प्रतिक्रिया