काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ मा जारी भए पनि गत वर्ष देखि मात्र लागु भएको सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल , प्याकेजिङ्गमा चेतावनिमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अन्कित गर्ने निर्देशिका , २०७१ लाई खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
हाल कै ९०% निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा २०८२ भदौदेखि लागु हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
नेपालको उत्पादनमुलक उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान रहेको सुर्तिजन्य पदार्थ उद्योगले राज्यलाई वार्षिक ५० अर्बभन्दा धेरै राजस्व योगदान गर्छ भने लाखौंलाई रोजगारी दिएको छ ।
मुलुकको उद्योग र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो महत्वपूर्ण योगदान रहेको उद्योग निरन्तरको नीतिगत अस्थिरताको शिकार हुन थालेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । नियमनभन्दा पनि निशेधमुलक र हरेक वर्ष परिवर्तन हुने नियम कानुनले यो उद्योगलाई नकारात्मक असर पारेको उनीहरुको भनाइ छ।
जारी भएको निर्देशिका अनुसार अब सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको १००% भाग मै मन्त्रालयले तोकेको घातक रङ्गिन चित्र छाप्नु पर्नेछ । गत वर्ष देखि मात्र कार्यन्वयन भएको प्याकेजिङ निर्देशिकामा अहिले नै किन परिवर्तन गर्नु पर्यो ? भन्दै उद्योगीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
भेप , इसिगरेट , निकोटिन पौच जस्ता आयातित र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक नै भएका उत्पादनमा कुनै प्याकेजिङ्ग निर्देशिका नभएको अवस्थामा विश्वमै सबैभन्दा कडा कानुनको रुपमा रहेको सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको ९०% भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नु पर्ने निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने उनीहरुको भनाइ छ ।
केहि एनजीओको बलजफ्तीमा यो निर्देशिका जारी भएको देखिएको उनीहरुको आरोप छ ।
सुर्तिजन्य उद्योगमा नेपाल भरी विभिन्न कारखाना , उद्योग, व्यापार , कृषिमा लाखौँ सम्लग्न छन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त अप्ठ्यारो मोडमा छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यको प्राथमिकता उद्योग र उद्योगीको मनोबल बढाउने हुनु पर्ने एक उद्योगी बताउँछन् । उद्योगलाई अनावश्यक रुपमा कठिनाइ हुने , एक वर्ष पहिले मात्र कार्यन्वयनमा आएको प्याकेजिङ गर्ने निर्देशिका परिवर्तन गरेर उद्योगको उत्पादन प्रकृया मै असर गर्ने कानुनले उद्योगीको मनोबल गिराउने मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्तामा पनि नराम्रो सन्देश जाने निश्चित भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
‘यो नीति निर्माणमा संलग्नलाई थाहा नहुने कुरा होइन,’ एक उद्योगीले भने, ‘नेपाल आफ्नै चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थका ब्राण्ड भएको कम देशहरुमा पर्छ । नेपालमा अन्तराष्ट्रि ब्राण्डहरुलाई छिराइ आयात गरेर नेपालको बजार लिने स्वार्थमा कतिपयले काम गरेका छन् ।’
विदेशी सहयोग लिएर चुरोट उद्योगविरुद्ध लबी गर्ने , मुद्दा हाल्नेहरुले भेप/इसिगरेट, आयातित आईक्यूओएस आदी का बारेमा केहि बोलेको नसुनिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने भेप/इसिगरेट र आयातित आईक्यूओएसमा अहिले पनि चेतावनीमुलक सन्देश छापिँदैन ।
आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने वर्तमान समयमा देशको महत्वपूर्ण उद्योग माथि यो खालको अनावश्यक बोझ थपिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले नै विगतमा लिखित रुपमा सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु साथै सुर्ती उत्पादन गर्ने किसानहरु तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरुका उत्पादकहरु (चुरोट, गुट्खा, बिडी, खैनी आदी), उद्योगका ट्रेड युनियनहरु, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ, नेपाल पान व्यवसायी संघ र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समेतसँग आवश्यक छलफल गरेर आएको निचोडको आधारमा सुर्तिजन्य पदार्थ सम्बन्धी निर्देशिकालाई सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि गरेको निर्देशनको प्रतिकुल हुने गरी कुनै छलफल समेत नगरि उक्त निर्देशिका जारी गरिएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण नियमावलीमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय , उद्योग विभागको माध्यामबाट लागु गरिने यस निर्देशिकाका बारेमा उद्योग विभागलाई समेत परामर्श नगरिएको देखिएको छ । उद्योगको नियामक निकायसँग छलफल नै नगरि जारी गरिएको निर्देशिका कार्यन्वयनमा आशंका रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
नेपालका सयौँ उद्योग र लाखौँ मानिसको रोजगारीको सवालसँग जोडिएको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि विश्वमा कतै नभएको निर्देशिका जारी गर्न गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारलाई नै प्रभाव पारेको देखिएको उनीहरु बताउँछन्।
‘यी गैर सरकारी संस्थालाई मुलुकको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, उद्योग , जोविकोपार्जन आदी बारे मतलब छैन,’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘ उनीहरुलाई विदेशबाट पैसा कसरी आउँछ र यसबाट आफू कसरी चलिरहने भन्ने सँग मात्र मतलब भएको देखिन्छ ।’
सरकारले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल गरेर मात्र उद्योग रोजागारी र लाखौँको जिविकोपार्जनसँग जोडिएको र सोलाई प्रभाव पार्न सक्ने कानुनको कार्यन्वयन गर्नु पर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया