भारत सरकारद्वारा कृषिमा २० खर्ब ३३ अर्ब बिनियोजन : ‘किसान क्रेटिड कार्ड’ बाट ५ लाखसम्म ऋण पाइने

काठमाडौं । भारतको मोदी सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०२५/२६ को संघीय बजेटमार्फत त्यहाँको कृषि क्षेत्रको लागि २० खर्ब ३३ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ (भारु १२ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड) बिनियोजन गरेको छ ।

भारतले यो बजेटमार्फत सबैभन्दा बढी जोड कृषि क्षेत्रलाई दिएको छ । भारतको वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कृषि क्षेत्रलाई विकासको पहिलो इन्जिन भन्दै प्राथमिकताका साथ यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेकी छन् ।

भारतले यो बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा निक्कै महत्वाकाँक्षा कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री धन– धान्य कृषि योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

कृषि उपज कम उत्पादन हुने र कृषि ऋणबाट निक्कै टाढा रहेका भारतको एक सय जिल्लालाई समेटेर यो प्रधानमन्त्री धन– धान्य कृषि योजना सुरु गरिएको छ । यसबाट १७ करोड भारतीय किसान लाभान्वित हुने औल्याइएको छ ।

यो योजना अन्तर्गत भारतीय किसानलाई निःशुल्क रुपमा उच्च उत्पादकत्व क्षमता भएको बीउ, रसायनिक मल, कृषि उपकरण(ट्रयाक्टर र पानी पम्प) र प्रविधि उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै यो कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तिय सहयोगसमेत सरकारले नै गर्नेछ ।

साना र सिमान्तकृति किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन हुने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो कार्यक्रमका कारण रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुने भारतले विश्वास लिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार भारतको वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यो बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षदेखि अनुदानसहितको किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको ऋणको सीमा तीन लाखबाट बढाएर पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो कार्यक्रमबाट सामान्य किसान, माछापालक किसान, पशु पालक किसान, डेरी किसान, तरकारी किसान बढी लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

भारतले किसानलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा यहि किसान क्रेडिट कार्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि ऋणको सीमा तीन लाखबाट पाँच लाखसम्म पुर्याउँदा भारतको ७७ करोड किसान लाभान्वित हुने बताइएको छ ।

यस्तै भारतले बजेटमार्फत भारतको पूर्वी असम क्षेत्रमा १२ लाख मेट्रिक टन क्षमताको युरिया मलको कारखानासमेत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भारतको बिहार प्रदेशमा मखना अत्यधिक परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले त्यहा मखना बोर्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । मखनाको उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य र बजारिकरणमा सरकारले सहयोग गर्नेछ । यो कार्यक्रमको लागि १ अर्ब भारु बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै भारतले दालमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रम आगामी ६ बर्षको लागि घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि १० अर्ब भारु बिनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रममा रहर दाल, कालो मासको दाल, मुसुरो दाललाई समावेश गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ४ बर्षसम्म उत्पादन हुने यो तीन प्रकारको सम्पूर्ण दाल भारत सरकारको व्यापारिक संस्थाले खरिद गरी बजारिकरण गर्नेछ ।

भारतले आगामी आर्थिक बर्षमा तरकारी र फलको बिशिष्ट कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादन, मूल्य श्रृखला, प्रशोधन, बजारीकरणसम्ममा सरकारले सहयोग गर्नेछ । यो कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब भारु बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै भारतले आगामी आर्थिक बर्षदेखि ५ बर्षे कपास उत्पादन मिसन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब भारु बिनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमै उच्च उत्पादकत्व बीउ राष्ट्रिय मिसन कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनेछ । यसको लागि १ अर्ब भारु बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै माछाको उत्पादन बृद्धिका लागि मत्स्य उद्योग कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र(ईईजेड) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत भारतको अंडमान निकोबार लक्षद्वीपमा बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन र नयाँ नयाँ किराका कारण कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई नियन्यण गर्न भारतले नयाँ रिसर्च इकोसिस्टम कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ ।

भारतले किसानलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सन २०१८ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना र प्रधानमन्त्री कृषि बीमा योजनालाई अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री किसान निधी योजना सम्मानअन्तर्गत किसानलाई वार्षिक रुपमा ६ हजार भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो रकम प्रत्येक चार महिनाको अन्तरमा तीन किस्तामा २ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो योजना अन्तर्गत २ हेक्टरभन्दा कम खेतियोग्य जमिन भएको किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

कुन क्षेत्रलाई कति बजेट बिनियोजन ?

भारतले आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय कृषि विकास योजनाको लागि ८५ अर्ब, कृषि उपज बीमाको लागि १ खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड, कृषि उन्नती योजनाको लागि ८ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजनाको लागि ८२ अर्ब ६० करोड, अन्नदाता आय संरक्षण योजनाको लागि ६९ अर्ब ४१ करोड, किसान सम्मान निधीको लागि ६ खर्ब ३५ अर्ब, कपास प्रविधि मिसनको लागि ५ अर्ब, मिसन दलहनको लागि १० अर्ब, तरकारी तथा फल मिसनको लागि ५ अर्ब, राष्ट्रिय हाइब्रीड बीउ मिसन कार्यक्रमको लागि १ अर्ब, मखना बोर्ड स्थापनाको लागि १ अर्ब, युरिया मलमा अनुदान दिनको लागि ११ खर्ब ८९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।