लेखा समितिको एक निर्णयले रोकियो आईपीओ, निर्देशन उल्ट्याउन इप्पानले गुहार्‍यो अर्थ समिति

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय उल्टाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले अर्थ समितिलाई पत्र लेखेका छन् । लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोक्न गरेको निर्णय र निर्देशनले आईपीओ जारी गर्न समस्या भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचारका लागि पहल गरिदिन अनुरोेध व्यवसायीले गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० साल पुस १२ गते निर्णय गरी धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रले बोर्डमा आवेदन दिएका ४३ आयोजनाको आईपीओ रोकिएका हुन् । खास गरी निर्णय नं. ३ मा, मुख्यतय प्रिमियम मूल्यमा र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ जारी गर्दा रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएको कम्पनीलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी भएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेल एक तिहाइ सेयर बेच्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको कुनै पनि नियममा आईपीओ जारी गर्नका लागि यति नेटवर्थ हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन । तर, त्यस विपरित गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि आईपीओ जारी गर्न समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को छ । यसैगरी एक तिहाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था पनि विद्यमान कानून विपरित रहेको इप्पानको ठहर छ ।

अहिले पनि आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका सञ्चालकले ऋण नतिर्दासम्मका लागि आयोजनाबाट भाग्न नपाउने इप्पानले अर्थ समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेछ ख ।

‘पर्सनल ग्यारेण्टी (पीजी) गरिएको हुन्छ तर लाखौं प्रवद्र्धक सेयरकर्ता भैसकेको आयोजनामा एक तिहाई विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले जिन्दगीभर एउटै मात्र आयोजनामा बाँधिनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइ यो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रीने देखिन्छ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘पुँजी निर्माण हुन नसकी लगानीयोग्य रकमको पनि अभाव हुन्छ । आईपीओ जारी नगर्दा बैंकहरुको थप ऋण लगानीमा पनि समस्या परिरहेको छ ।’

यस कारण सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनले समग्र आयोजना निर्माणको क्रममा ठूलो असर परेको इप्पानको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति अन्तर्गत राखिएको भएपनि सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा र समग्र ऊर्जा लगानीको ढाँचालाई वेवास्ता गरेर दिएको निर्देशनले आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको इप्पानको दाबी छ ।

यो निर्णयलाई पुर्नविचारका लागि इप्पानले सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०८१ साल भदौ ५ गतेसहित पटक पटक पत्र लेखेको छ । यसैगरी धितोपत्र बोर्डलाई समेत विद्यमान कानूनी प्रावधानमा रहेर आईपीओ जारीको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

तर धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर आईपीओ जारी नगरी आयोजना निर्माणको कार्यलाई बन्धक बनाउँदा आयोजनाको लागत बढेको र आयोजनाको निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ ।

अर्थ समितिले समेत यसमा चासो दिएर समस्या समाधानका लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुरोध गरे तापनि हालसम्म कुनै समस्या समाधान भएको छैन ।

धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी नहुँदा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अवरुद्ध भई ठूलो लगानी रहेका आयोजनाहरुको लगानी जोखिममा परेको तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु समेत निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएकोले आईपीओ जारीका लागि पहल गरिदिन अर्थ समितिलाई इप्पानको आग्रह छ ।

इप्पान सम्बद्ध जलविद्युत उद्यमीहरुले राष्ट्रिय उत्पादनमा १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी कम्तिमा २७ सय मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नुको साथै, करीब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै ४१ सय मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् ।

हालसम्म ९१ पब्लिक कम्पनीमा करिब ४२ अर्ब बराबरको ६० लाख सर्वसाधारणको सेयर छ । यसैगरी निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनको तरखरमा छन् । तर, लेखा समितिको निर्देशनले सो कार्य रोकिएको इप्पानको भनाइ छ ।