सहकारी अभियानलाई मन्त्रीले भने: समस्याग्रस्त संस्थाको जग्गा किन्ने ग्राहक खोज्नु, म फुकुवा गराउँछु



‘५ लाख भन्दा मुनिको पैसा दिने भन्ने कुरा आयो, म सरकारमै छु । तर, त्यो ५ लाख कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी दिने भन्ने अहिलेसम्म केही नै छैन ।’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरुको जग्गा बेचेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर सरकारको कब्जा गरेका ती जग्गा खरिद गर्ने ग्राहक खोजेर ल्याउन उनले आह्वान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । यस क्रममा मन्त्री अधिकारीले त्यस्ता सहकारीको जग्गा किन्ने ग्राहक छन् भने खोजेर ल्याउन पनि कार्यक्रममा बताएका थिए ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका जग्गा छन्, त्यो जग्गा बेचेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘त्यस्ता जग्गा किन्ने कोही ग्राहक छन्, तपाइँहरुले भेटाउनु हुन्छ भनेर खोजेर ल्याउनू, तपाइँले ल्याएका ती ग्राहकलाई बेच्ने जग्गा म फुकुवा गर्छु ।’

यस्तो गर्न सके सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सहयोग हुने उनको दाबी छ । यस्तै सहकारीका बचतकर्ता जग्गा लिन तयार भए वा जग्गा किन्ने मान्छे आए आफू तयार रहेको बताए ।
अहिले केही सहकारीले खराब गरेको भए पनि सबै सहकारीले खराब गरेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले सहकारीका विषयमा जो जोडिएको छैन उसैले आन्दोलन गरेर हिँड्दा समस्या बढेजस्तो देखिएको भन्दै अब अभियानले त्यस्ता आन्दोलन चिर्न र सहकारी अहिले पनि ठीक छ भनेर अभियानले भन्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको तर्क छ ।

सहकारी अभियानको नेटवर्क माथिदेखि तलसम्म नपुग्दा सहकारी आजको अवस्थामा पुगेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले सदस्यहरु जागरुक नहुने हो भने सहकारीको समस्या दीर्घकालमा समाधान हुन नसक्ने बताएका थिए । यस्तै सहकारीको साधारणसभामा ५०० पाउने लोभले आउने र संस्थाको बारेमा जानकारी नराख्दा पनि सहकारीमा समस्या बढेको उनको दाबी छ । मन्त्री अधिकारीले सहकारी प्रवर्द्धनको पैसा अध्ययन तालिममा बढी खर्च हुने र त्यसको सदुपयोग नभए जस्तो देखिएको पनि उनको भनाइ थियो ।

अब सहकारी ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय, प्रदेश सरकारले गर्ने अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको मन्त्री अधिकारीले बताएका थिए । यस क्रममा मन्त्री अधिकारीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बचतकर्ताको ५ लाख दिने भन्ने व्यवस्था गरेको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले बचतकर्ताको डुबेको ५ लाखभन्दा थोरै रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकोमा मन्त्री अधिकारीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तर उक्त विषय कहाँबाट आएको भन्नेमा आफू अन्योलमा परेको मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘अघि यहाँ ५ लाखभन्दा मुनिको पैसा दिने भन्ने कुरा आयो, म सरकारमै छु । तर, त्यो ५ लाख कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी दिने भन्ने अहिलेसम्म केही नै छैन । सहकारी नियमले ३ लाख भन्दा मुनि भनेको रहेछ ।’


क्लिकमान्डु