व्यवसायिक योजनाबिनै सवा खर्ब ऋण खोज्दै वायुसेवा निगम, कमजोर व्यवस्थापनका कारण दाताले पत्याएनन्

निगमको छवि बनाउन र दीर्घकालीन पर्यटन विकासमा काम गर्नुपर्ने संस्थाको कमजोर क्षमता र व्यवस्थापनका कारण दाताले नपत्याउने अवस्था छ । वायुसेवा निगम नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र सरकारी जमानत नभएको कारण पटक-पटक ऋण माग्दासमेत रुची देखाउने कुनै दाता भेटिएका छैनन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले उपयुक्त व्यवसायिक योजनाबिना नै सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण खोजिरहेको छ । निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब ऋणको खोजी गरेर ४ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । निगमले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत् दाता खोजिरहेको हो ।

निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोज्दै बुधबारसमेत गरेर ४ पटक ४५ दिनको समय दिँदै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हो । निगमले ऋणदाताको खोजी गर्दै २०८० माघ ९ मा पहिलोपटक आशयपत्र मागेको थियो । उक्त आशयपत्रमा कसैले चासो नदिएपछि निगमले दोस्रो पटक सोही वर्षको फागुन ३० मा पुनः ऋणतको खोजी गर्दै आशयपत्र माग्यो । दोस्रो पटक पनि कसैले रुची नदेखाएपछि तेस्रोपटक ३० भदौ २०८१ मा आशयपत्र मागेको निगमले फेरि चौथोपटक बुधबार २६ मंसिरमा ऋणदाताको खोजी गर्दै नयाँ प्रस्ताव माग गरेको छ ।

निगमले १० वर्ष अगाडि किनेको न्यारोबडी र पाँच वर्ष अगाडि भित्र्याएको वाइडबडी किन्दा लागेको ऋण तिर्न ५५ अर्ब, नयाँ जहाज किन्न ७५ अर्ब र जहाज मर्मतको लागि ह्यांगर बनाउन ५ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ३५ अर्ब रुपयाँ ऋण खोजेको हो ।

निगमले सस्तो ब्याजदरमा स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको महँगो ब्याजदरको पुरानो ऋण तिर्ने खोजेको हो । निगमकोय यो योजनालाई कुनै पनि दाताले पत्याएनन् ।

वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलकाअनुसार पटक पटक मागिएको ऋणको प्रस्तावमा एउटा भन्दा बढी कम्पनीको प्रस्ताव नपर्ने र उपयुक्त कम्पनी नआउँदा दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर भए पनि सूचना निकालेर उपयुक्त दाताको खोजी भइरहेको छ।

‘निगमसँग योजना नै नभएर दाताले नपत्याएका भने होइनन्, हरेक पटक केही न केहीको प्रस्ताव आएको छ त्यो चित्तबुझ्दो नभएकोले प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त कम्पनी छनोट होस् भन्ने चाहेका हौं,’ उनले भने, ‘महँगो ऋण तिर्न सस्तोमा थप ऋण लिन खोजिएको हो । निगमसँग थप जहाज किन्न नयाँ ऋण चाहिएकोले जहाँबाट सस्तो ऋण पाइन्छ त्यहीँबाट लिन खोजिएको हो ।’

निगमले यसअघि नै उक्त ऋणको खोजी गरेको भए पनि एउटा मात्रै कम्पनीको आवेदन परेको र उसले दिने ऋणको विषयमा टुंगो लाग्न नसकेपछि पुनः नयाँ कम्पनीबाट ऋण पाइने अपेक्षासहित सूचना निकालेको पौडेलले क्लिकमान्डुलाई बताए।

असक्षम नेतृत्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण दाताले रुची नै देखाएनन्

निगमको नेतृत्व हाल युवराज अधिकारीले गरिरहेका छन् । दाताले ऋण नपत्याउनु भनेकाे अधिकारीलाई विश्वास नगर्नु हाे ।

वायुसेवा निगमले यसअघि वाइडबी र न्यारोबडी जहान किन्दा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको छ। निगमले वाइडबडी किन्दा १२/१२ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी संचय र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको छ भने त्यो भन्दा अगाडि वाइडबडी किन्दा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

दुबै प्रकारको जहाज किन्दा लिएको ऋण घटाउन नसकेको निगमले ऋण बढाउँदै लगेका कारण अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको भारी बोकिरहेको छ ।

निगमले ऋण खोजी गरेको भए पनि उपयुक्त व्यवसायीक योजना नभएको, कमजोर व्यवस्थापन भएको र व्यवस्थापकलाईसमेत नपात्याएको देखिएको छ । यसअघि निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा सरकारको जमानीमा ऋण खोजेको थियो ।

त्यतिबेला निजी बैंक, विदेशी संस्थादेखि सरकारी कोषहरुकोसमेत रुची आएको थियो । त्यसमध्ये उपयुक्त कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए ।

‘संस्थालाई ऋण पत्याउन कि त संस्था बलियो हुनुपर्दो रहेछ कि त व्यवस्थापकलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्ने रहेछ । वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई दाताले नपत्याएका कारण पटक पटक ऋण खोज्दा पनि नपाएको हुनसक्छ,’ कंसाकारले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘व्यवस्थापनभन्दा पनि कार्यकारी अध्यक्षको क्षमता नै नदेखिएको हो । कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निकै प्रभावकारी हुन्छ । नेतृत्व लिन्छु भनेर गएका व्यक्ति फन्टुस र कामै नलाग्ने भएपछि कसरीले पत्याउँछ र ?’

कंसाकारलाई यसअघि वाइडबडी खरिद किन्दा विदेशी संस्थाले ऋण दिन चाहेको र नेपाली पैसामा भुक्तानी गर्दासमेत हुने विषय आएको थियो । ‘त्यतिबेला विश्वास भएको निगमप्रति अहिले विश्वास गुम्नु भनेको एउटा कारण कार्यकारी प्रमुखको क्षमता र अर्कोतर्फ व्यवसायीक योजना उपयुक्त नभएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय हवाईजहाज किन्दा भ्रष्टाचार भएको भनेर भएको नकारात्मक प्रचारले गर्दा पनि दाताले विश्वास नगरेको हुनसक्ने कंसाकार बताउँछन् ।

निगम सरकारी स्वामित्व भएको संस्था भएकोले सरकारको जमानीमा ऋण लिन सक्छ । यसका लागि सरकारले विश्वास दिलाउन सक्ने, नाफा गरेर ऋण तिर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यहीँ योजना नभएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

निगमका पूर्वनिर्देशक डिमप्रकास पौडेल निगमको व्यवस्थापनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वास नै नभएको बताउँछन् । ‘निगमको बिजनेश मोडलप्रति नै विश्वास नभएको हो,’ उनले भने, ‘बिजनेश मोडल नै ठीक नभएको हुँदा सरकारको ग्यारोन्टी बिना कसैले पनि ऋण नपत्याएका होलान्।’

पौडेलले निगमलाई निजी संस्थाले विश्वास गर्न निगम पहिला बलियो हुनुपर्ने बताए ।

‘निगमलाई निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पत्याउनलाई संस्था नै बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले निगमले कमाएर ऋण तिर्नक्ने अवस्था नै छैन । त्यसका लागि निगमले सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चाहियो भन्दैमा कुनै संस्था दौडिएर आउँदैनन् ।’

यसका लागि निगमलाई कम्पनीमा लैजानुको कुनै विकल्प नभएको उनले बताए । संस्था बलियो भएको अवस्थामा को कार्यकारी प्रमुख छ भन्नेले अर्थ नराख्ने भए पनि अन्यथा सिस्टमले चलेको र दीर्घकालीन रुपमा लाभ हुने आधार प्रष्ट हुनुपर्छ ।

ऋण तथा जमानत ऐन, २०५५ को दफा ४(१) मा निगमका लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्न कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र उक्त ऋणबापत सरकारले जमानत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार नै निगमले यस अघि दुईपटक जहाज किन्दा सरकारी जमानतमा ऋण पाएको थियो ।

निगमले सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर संस्था चलाउनुपर्ने सुझाव सरकारी अध्ययन टोलीले दिएको छ । यस अघि २०७६ साउनमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको एक अध्ययन कार्यदलले निगमको गर्न सस्तो व्याजदरमा लिन खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निगमले हाल प्रयोग गरिहेको ऋण साढे १० प्रतिशतको ऋण कम व्यादरमा प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि स्वादेशी वित्तीय संस्थाको दाँजोमा विदेशी संस्थाहरुबाट सस्तोमा ऋण पाउन सकिने र सोको लागि निगमले उपयुक्त संस्था खोज्नसक्ने सुझाव दिएको छ ।

जागिरे कर्मचारीजस्ता पर्यटन मन्त्री

राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने र पंख फिजाउनुपर्ने निगमको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्णय हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्व निर्णय गर्न नसक्दा संस्था बलियो बन्न सक्दैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमको विषयमा निर्णय गर्ने र बलियो संरचना बनाउन काम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसको मुख्य जिम्मेवारी निगमको तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो ।

निगम कार्यकारी अध्यक्षबाट नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ११ माघ २०८० मै एकाउन्टेवल म्यानेजर खोसेको थियो ।

कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई अहिलेसम्म उड्डयनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको विषयमा तालुक नेतृत्व पर्यटन मन्त्रालयले चासो लिएको छैन ।

हाल पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी बद्रिप्रसाद पाण्डेले लिएका छन् । पाण्डेले निगमको दीर्घकालीन हित गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री पाण्डेले २०८१ असार ३१ बाट पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका हुन् । उनले अहिलेसम्म विभिन्न अध्ययन समिति गठन गर्नेबाहेक पर्यटनको विकासमा देखिने र दीर्घकालीन महत्वको एउटै निर्णय गरेका छैनन् ।

मन्त्री पाण्डेसँग क्लिकमान्डुले वायुसेवा निगमका विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उनी पन्छिए ।

बिहीबार बाजुरामा रहेको मन्त्री पाण्डेले निगमबारेको प्रश्न सुन्ने वित्तिकै प्रसंग मोड्दै आफू व्यस्त रहेको र पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिए ।