‘बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा उल्लेख भएका परियोजना अनुदानका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ’

सोमबारको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का विषयमा छलफल भयो ।

पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले पहिला नै अनुदान स्वीकार गर्न तर ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने सार्वजनिक रूपमा चर्चा भइरहेको छ, उक्त एड फाइनान्सिङमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ स्वाभाविक रुपमा पर्छ ।

आगामी दिनमा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा उल्लेख भएका १० वटा सूचीका परियोजनामा सम्झौता हुन्छन् । ती सूचीमा रहेका परियोजनाहरूको सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । जुन परियोजनामा चीन सरकारले अनुदान दिन तयार हुन्छ ती आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन् । कांग्रेसको अहिले पनि भनाइ अनुदान सहयोग मात्र लिने, ऋण लिने होइन भन्ने नै छ ।

अनुदान मात्र लिने, ऋण नलिने विषय चीन सरकारको सवालमा मात्र होइन । आगामी दिनमा पनि सर्तहरूसहितको ऋण लिने भन्ने हुँदैन । सर्तसहित ऋण लिँदा देशलाई फाइदा हुँदैन । त्यो परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।

ऋण लिएर बनाइएको पोखरा एयरपोर्टको अत्यन्त नराम्रो अनुभव हामीलाई छ । त्यसको प्रतिफल नआउने भइसक्यो, यो खराब ऋणमा पर्‍यो । त्यस कारण चीन सरकार होस् वा अन्य मित्रराष्ट्रहरू हुन् जसले ऋण प्रस्ताव गर्छन्, उनीहरूबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन ।

हाम्रो ऋणको बोझ यसै पनि धेरै छ । विश्व बैंक, एडीबी,अरू इन्फास्ट्र क्चर बैंकभन्दा चीनको कडा छ । त्यस्तो शर्तसहितको ऋण दिने प्रचलन छ, त्यो लिन हामी सक्दैनौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने र अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने हो । त्यो बाहेक प्राविधिक सहयोग, उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने बाटो खुला छँदैछ । त्यसमा लगानी आयो भने रोजगारी बढ्छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो लगानीको प्रतिफल, त्यहाँबाट उत्पादित सामाग्री र सेवा बिक्री गरेर फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट फर्किएपछि बीआरआई अन्तर्गत अनुदान नै लिने हो, ऋण होइन भन्नुभएको छ । त्यही कुरा चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि प्रधानमन्त्री,परराष्ट्रमन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले राख्नु भएको छ । नेपालले ऋण लिँदैन भन्ने चीन सरकारले पनि बुझिसकेको छ ।

सोही अनुसार धेरै अनुदान प्रतिबद्धता चीन सरकारबाट भएको र कार्यान्वयन पनि नभएको अवस्थामा चीन सरकारले घोषणा भएका अनुदानहरूलाई कार्यान्वयन गरेर सूचीमा रहेका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउँछ र सरकारले पनि सोही अनुसार परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्छ भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ । चीन भ्रमणमा भएको बीआरआई लगायतका विषयमा भएका सहमतिहरु संसद् खुलेपछि राख्नुहुनेछ ।

हिजोको अनुदान सहयोग मात्र लिनुपर्छ ऋण होइन भन्ने निर्णयमा हामी कायम छौं । समझदारीले अनुदान लिने बाटो बन्द गर्दैन । ग्राण्डको मुल मक्सदनै अनुदान सहयोग हो, ऋण त अपवाद मात्र हो । सरकारले पनि त्यही अनुसार परियोजना समझदारी गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

अनुदान सहयोग लिने हिजोको पनि निर्णय थियो आज पनि कायम छौं । सरकारले चीन सरकारसँग बीआरआईमा जुन हस्ताक्षर गर्‍यो त्यसले अनुदान लिने कुरालाई निषेध होइन, अनुदानलाई नै महत्व दिएर शब्द प्रयोग भएको छ । अनुदान सहयोग नै लिने अरु लिन सक्दैनौं भनेर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतले राखिसकेपछि यसमा द्विविधा नराखि अनुदान सहयोग कार्यान्वयन गर्ने हो ।

(सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रस प्रवक्ता डा प्रकाशशरणले व्यक्त गरेको विचार )