१२ वर्षमा पनि भएन आधा दर्जन मुलुकसँग बिप्पा, सम्झौता गर्दैमा आउँछ त विदेशी लगानी ?

काठमाडौं । बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बाह्र वर्षअघि आधा दर्जन मुलुकसँग सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अहिले पनि सरकार फेरि त्यही आधा दर्जन मुलुकसँग बिप्पाको परिमार्जित रुप बाइल्याटरल इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट सम्बन्धी स्टाण्डर्ड फ्रेमवर्क (बीआईए) गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट (बिप्पा) समग्रमा देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित, प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन दुई देशबीच गरिने सम्झौता हो ।

बीआईए बिप्पाको विभिन्न प्रावधानलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष रुपमा ल्याइएको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता सम्बन्धी नयाँ नीति हो । यो फ्रेमवर्क गत चैतको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

केही मुलुकसँग सम्झौता गरेर लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित रातारात तयारी गरी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो फ्रेमवर्क ल्याइएको थियो । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जुन उद्देश्यका साथ यो फ्रेमवर्क ल्याइएको थियो । त्यो सरकारी उद्देश्य भने पूरा हुन सकेन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस, पाकिस्तान, टर्की, दक्षिण कोरिया, वंगलादेश र कतारसँग बिप्पा गर्ने तयारी गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ति मुलुकहरुले नेपालसँग बिप्पा सम्झौता गर्नका लागि चासो नै राखेर पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।

अहिले बीआईए फ्रेमवर्क बनिसकेपछि नेपालले नेपाली दूतावास भएको अधिकाँश मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसको ड्राफ्ट पठाइसकेको छ । नेपालसँग बीआईए गर्न चासोका साथ इच्छुक हुन सक्ने भन्दै नेपाली दूतावास भएको मुलुकहरुमा ड्राफ्ट पठाएको छ ।

पठाइएको मुलुकमध्ये पछिल्लो समयमा पनि बीआईए गर्न चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस, पाकिस्तान, टर्की, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश र कतारले चासो देखाएको छ ।

यसमध्ये पनि कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्स बीआईए गर्न सबैभन्दा बढी चासो राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्था छ । नेपालसँग बीआई गर्न कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सले निक्कै चासो राखेर इच्छा जनाए पनि सरकारको तर्फबाट तदारुकता नदेखाइएका कारण ति दुवै मुलुकसँगको प्रक्रिया पनि त्यतिकै अलपत्र परेको मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लगानी सम्मेलन ताका जसरी मन्त्रालय तातेर लगानी भित्र्याउने सवालमा सक्रिय भएको थियो । सम्मेलन सकिएपछि त्यसरी नै मन्त्रालय सुस्त बनेको छ ।

‘माथिल्लो तहबाटै चासो नलिइएका कारण अहिलेसम्म त्यतिकै अलपत्र परेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘लगानी सम्मेलन आउनै लाग्दा लगानी भित्र्याउने बहानामा विभिन्न नीति ल्याउने काम हुन्छ, तर सम्मेलन सकिएलगत्तै चासो नदेखाइँदा सम्झौता गर्ने भनिएको पाइपलाइनका ६ मुलुकसँग आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको हो । ।’

ति अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयमा सरोकार राख्ने महाशाखा र शाखाका कर्मचारीको सरुवाका कारण पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । एउटा अधिकारी आएपछि विषयवस्तु बुझ्न नपाउँदै सरुवा हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यसमा पनि परेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।

ति ६ वटा मुलुकसँग ‘बिप्पा’ वा हाल ‘बीआईए’ हुन नसक्नुमा सम्झौता गर्ने भनिएको मुलुकसँग बिषयबस्तुमा आपसी सहमति नहुँदा पनि अर्को समस्याको रुपमा देखापरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले भने दुई मुलुकबीच हरेक विषयबस्तुमा सहमति नहुँदा सम्झौता हुन ढिलाई भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यापार र लगानी भित्र्याउने सवालमा हुने जुनसुकै सन्धी सम्झौता आफु तल नपर्ने गरी र राष्ट्रिय अहित नहुने गरी गर्नुपर्छ ।

‘द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता गर्दा जुन सुकै मुलुकले आफ्नो अधिकतम राष्ट्रिय हित र आफु माथि पर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउछ,’ क्लिकमान्डुसँग अधिकारीले भने, ‘अर्को मुलुकले पनि आफू अनुकूल हुने गरी प्रयास गर्छ । यो प्रयासका कारण धेरै वर्षसम्म छलफल (निगोसिएसन) र वार्ता हुन्छ । यस्तो निगोसिएसन ५० वर्षसम्म पनि चल्न सक्छ । जुन दिन दुवै मुलुकको मिलन बिन्दुमा सहमति हुन्छ, त्यहि दिन सन्धी सम्झौता हुन्छ ।’

निगोसिएसन प्रक्रिया लम्बिएका कारण पाइपलाइनमा भएका मुलुकहरुसँग सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ ।

‘सम्झौता गर्दा घाटा हुने र आफू तल पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यस्तो सम्झौता नगर्दा नै वेश हुन्छ,’ थप्दै अधिकारीले भने, ‘फाइदा हुने भरपर्दो बेस तयार बनेपछि मात्रै सम्झौता गर्ने हो । हामीले जे दियौं, त्यसमै अर्को मुलुकको चित्त बुझ्ने अवस्था हुँदैन, त्यसमा कुनै बुँदा हेरफेरको आधारमा अर्को मुलुकको चित्त बुझाएर सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाउने हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि ६ वटा मुलुकसँग भइसकेको बिप्पा सम्झौता पनि अहिलेको बीआईए फ्रेमवर्कमा स्वतः रुपान्तरण हुनेछ ।

यो फ्रेमवर्क आउनुअघि नेपालले भारतसहित ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता गरेको थियो ।

नेपालले २०४० सालमा सबैभन्दा पहिले फ्रान्ससँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । २०४३ मा जर्मनीसँग, २०४९ मा बेलायतसँग, २०५६ मा मरिसस, २०६५ मा फिनल्याण्ड र २०६८ कात्तिक ४ गते भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको थियो ।

यसमध्ये भारतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तत्कालिन समयमा भारतसँग भएको उक्त सम्झौता ‘राष्ट्रिय हित विपरित’ भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त सम्झौता कार्यान्वनयमा आउन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजुका अनुसार सरकारले विभिन्न कालखण्डमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा गरेको विभिन्न प्रकारका सन्धि द्विपक्षीय सम्झौता गरेर कुनै पनि प्रकारको लाभ लिन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म संख्या पुर्याउन कागजमा सम्झौतामाथि सम्झौता गर्दैआएको जानकारी दिदैं उनले सम्झौतापछि थप मार्ग प्रसस्त गर्ने र फायदा लिने बिषयमा सरकारले चासो दिन नसकेको बताए ।

‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा हालसम्म विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धी सम्झौताअनुसार हामीले ति मुलुकहरुबाट के कति लगानी ल्याउन र लाभ लिन सक्यौं भनेर एक पटक गम्भिर भएर रिभ्यु गर्ने वेला पनि आएको छ, ४१ वर्षअघि फ्रान्ससँग गरिएको सम्झौताअनुसार त्यो मुलुकबाट के कति परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यौं ?, गहन रुपमा विश्लेषण गर्ने र त्यसको आधारमा नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ सैजुले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, दीर्घकालीन लगानीमैत्री र आकर्षित कानून नबन्दासम्म सम्झौता गरेकै भरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्न ।’

उनका अनुसार बिप्पा कार्यान्वयनमा नआउँदै र हालको बीआईए पनि नभएको अवस्थामा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भारतबाटै भित्रिएको छ । उता ४१ वर्षअघि फ्रान्ससँग बिप्पा सम्झौता भएपनि उक्त मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।

भारतसँग बीआईएको बारेमा छलफल हुने

बीआईएको फ्रेमवर्क आएपछि नेपालले यसको व्यवस्थाअनुसार भारतसँग पनि नेगोसिएसन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निकट समयमै नेपाल–भारत सचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा मन्त्रालयले बीआईए एजेण्डालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारेर छलफल गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

‘भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता विभिन्न कारणवशः कार्यान्वनयमा आउन सकेन,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने,‘बिप्पाको स्थानमा सरकारले भारतसँग बीआईए गर्न प्रयासमा जुटेको छ । यसका लागि निकट समयमै नेपाल भारत सचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ यो एजेण्डालाई राख्ने तयारी गरेको छ ।’

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन समयमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँगको बिप्पा सम्झौतामा ‘मैले जुवा खेले’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र र विपक्षी दलबाट चर्को आलोचना भएको थियो ।

आलोचनाकै बीच वरिष्ठ अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले १६ कात्तिक २०६८ मा बिप्पा सम्झौता धारा १ ‘च’ धारा ६ र धारा ११ को व्यवस्था राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको भन्दै बिप्पा सम्झौताको प्रारम्भदेखि नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १२ मंसिर २०६८ मा बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि २०७६ सालको भदौतिर भारतले आफ्नो तर्फबाट उक्त सम्झौता भंग गरेको थियो । सन् २०१५/१६ मा तत्कालीन समयमा भारतले एकै पटक नेपालसहित ६८ मुलुकसँग गरेको बिप्पा सम्झौता खारेज गरेको थियो । भारतले अहिले नयाँ नीतिअनुसार विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘भारतले पहिले यस्तै प्रकारको विभिन्न मुलुकसँग गरेको सम्झौता फिर्ता लिएर रद्द गरेको छ, अहिले उसले नयाँ नीति बनाएर विभिन्न मुलुकसँग नयाँ वार्ताको आधारमा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

बिप्पा सम्झौता भएपछि लगानी आइहाल्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । तर तीन दशकभन्दा अघिदेखिको बिप्पाको इतिहासले विदेशी लगानी ह्वारह्वार भित्रन्छ भन्ने देखिँदैन । यसअघि बिप्पा भएका देशबाट अपेक्षा अनुसारको विदेशी लगानी भने नभित्रिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री ऐन कानुन आवश्यक पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।