मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा, कुलमान पनि पुगे मन्त्रालय

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले पुगेको छ ।

उक्त निर्णय नआइपुगेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पाएको थिएन । ३ बजेका लागि बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन् ।

‘ मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आइपुगेको छ । हामी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने प्रक्रियामा छौं । बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ  पनि सञ्चालक समितिमा बैठकका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर बक्यौता विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार राती १२ बजेसम्म सबै लाइन जोडिदिन निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको थियो ।सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन काट्ने र जोड्ने निर्णय गर्छ । सञ्चालक समितिले लाइन जोड्न निर्णय गरे आजै लाइन जोड्ने तयारीमा प्राधिकरणको छ ।

‘धेरै बेर लाग्ने कुरा होइन । हामी तयार अवस्थामा छौं । निर्देशन आयो भने जोडिदिन्छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ ।२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन ।

कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।