विज्ञ सदस्यले देशभरका समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूमा विज्ञ सदस्यसहितले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

मूख्य सचिव एकनारायण अर्यालयको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरिय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जना विज्ञसहितको टोली गठन गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । विज्ञ टोलीलाई निश्चित कार्यादेशसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने छ ।

स्थलगत अनुगमन गरेर त्यस्ता संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै उक्त बैठकले सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुङ्गयाउने निर्णय भएको छ ।