सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधार गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानवीन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मूख्य सचिव एकनारायण अर्यालयको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरिय बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । उक्त कार्यदलको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहेका छन् । उक्त कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।

एमाले सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको छानविन समितिले ९९ दिन अध्ययन गरेर असोज ४ गते उक्त प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गरेर सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका कैफियतको अनुसन्धान समेत सुरु गरिसकेको छ ।