प्राधिकरणले लाइन काटेपछि बिरोधमा उद्योगी, कुलमानलाई दिए यस्तो चुनौती

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल तिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन् ।

बिहीबार राति प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरु प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुमान घिसिङसँग आक्रोशित भएका हुन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न र प्रमाण दिन घिलिङलाई चुनौती दिए ।

उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न आफूहरु तयार रहे पनि प्राधिकरणले बारम्बार विद्युत लाइन काटेको भन्दै छानबिनको माग गरे ।
उद्योगी पशुतपि मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्ने होइन भने आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए।

‘लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गर्नुस् हामी मान्छौं । प्रमाण दिनुस् हामी सबै पैसा एकैपटक तिर्छौं, किस्ताबन्दी चाहिँदैन,’ उनले भने,’ प्राधिकरणले प्रमाण किन दिँदैन । हामीलाई प्रमाण दिनुस् होइन भने चोरीको मुद्दा लगाउनुस् ।’

अर्का उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साही बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘पटक पटक लाइन काट्दा उद्योगमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गयो,’उनले भने,’ उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएर कसरी लगानी भित्रिन्छ?’

उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमा राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उद्योगीलाई खराब देखाउने र प्राधिकरणले सबै सही गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

‘उद्योगी खराब हुन् भनेर देखाउन खोजिएको छ । प्राधिकरणले गरेको ठि हो भन्न खोजिएको छ । सरकारले निर्णय गरोस् प्राधिकरणले गरेको ठिक हो भनेर हामी मान् तयार छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले देशमा भविष्य नभएर अन्तै भविष्य खोज्नु पर्ने अवस्था बनेको बताए ।

झण्डै १० वर्षदेखि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद भइरहेकोले यसको चाडो समाधान गर्नु पर्ने बताए । सरकार संसदीय समिति मन्त्रालय प्राधिकरण सबैले गर्नुपर्ने गरिरहेको भन्दै समस्या बल्झाउने भन्दा पनि समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।

उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनअघि प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । यसअघि उद्योगहरुमा लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।

उद्योगहरुमा बिजुली काट्नुअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय भने गरेको थिएन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले उद्योगहरुमा लाइन काटेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।