कृषि क्षेत्रको अनुदान र ऋण व्यवस्थित गर्दैछौं : कृषि मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण बास्तविक किसानले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन लागेको बताएका छन् ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्ट पारेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० बर्षे लगानी नीति बिषयमा आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषिमन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा बनजन्य समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० बर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहितको टोलीले छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिवीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाई छ ।

कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बा“झो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ कृषकको समस्याप्रति राम्रोसंग बुझेको छु ।’

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बांझो राखेर झण्डै ३ खर्व रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए ।

अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो ।’

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।

चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बुंदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।