सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गर्यो कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ वटा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऐन, निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ३ वटा विकास बैंक र ४ वटा फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष, संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा सिन्धु विकास, सालपा विकास, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको छ । यस्तै जानकी फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ र रिलायन्स फाइनान्सलाई पनि कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सिन्धु विकास बैंक र सालपा विकास बैंकले समयमा नै वित्तीय विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकका संचालक र सीईओलाई संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ ।

यस्तै, रिलायन्स फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना तिराएको छ । संस्थाले भदौ २३ गते देखि असोज ५ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम चालु आवमा पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई ११ हजार २२७ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराइएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रोग्रेसिभ र जानकी फाइनान्सलाई समयमा नै वित्तीय विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गरेको छ ।
जानकी फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको छ ।

त्यसका कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।

यस्तै गोर्खाज फाइनान्सले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसंँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था विपरित हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष-सञ्चालक संस्थाको ग्राहकसंग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोवारमा पटक पटक संलग्न भएको पाइएको जनाएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष-सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरुसँग पटक पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीको कार्यलाई चुस्त नराखेको ब्राण्ड ओभरहिट कमजोर रहेको पाइएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।