‘संघीयता सफल हुन तल्ला सरकार वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्छ’

काठमाडौं । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

अर्थविद् अच्युत वाग्ले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्ष पछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरुको नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए ।

‘अहिले पार्टीहरुमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरु त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलव केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढीरहेको भन्दै उनले सोहीकारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए ।

‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सवल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उनले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताए ।

कोभिड महामारीजस्तो समयमा स्थानीय तहले उत्साहजनक रुपमा काम गरेर आफुलाई सावित गरिसकेको भन्दै उनले स्रोतमा समेत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

परामर्शदाताको अवधारणामा फर्मुला बनाएर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेको भन्दै उनले क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको स्थानमा स्रोत र तालिम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

समृद्धि फाउण्डेसनमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारहरुलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरुको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही विन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

यसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्यांकमा उनले जोड दिए । अहिले स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतःमा हुने गरेको भन्दै उनले तुलनाको यो प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

उस्ता उस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सवल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने उनी बताउँछन् । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्ने प्रकृयामा समेत प्रश्न उठाए । अहिले बजेटका प्रक्रिया पुरा गरे–नगरेको विषयलाई मात्र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको भन्दै उनले यसबाट गुणस्तरको मूल्यांकन नहुने बताए । ‘कार्य–सम्पादन मूल्यांकनको आधार प्रोसेसलाई मात्र गराइयो, उनले भने, ‘नतिजालाई गराइएन ।’

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए ।

सोहीकारण यी यूनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । संविधान बनाउँदा तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने भन्दै उनले वित्त आयोगले समेत सोही अनुसार सिफारिस गरिरहेको बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ‘उनीहरुको योजनाको अधिकार सशर्त अनुदानका नाममा खोस्नु भएन ।’

समानीकरण अनुदानमा जोड दिँदा आफ्नो प्राथमिकताका योजना तल्लो सरकारले राख्न सक्न भन्दै सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने बताए । ‘समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेसमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ ।’

उनले राजस्व बाडफाँटको अनुमान समेत यथार्थ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ’, उनले भने, ‘यसबाट बजेट गोलमाग भइरहेको छ ।’ राजस्व अनुमानलाई यथार्थ बनायन नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाई छ ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले त सकेनन्, मानियो, किनकी उनीहरु नयाँ छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघसँग त ७५ वर्षको अनुभव छ नी ।’ पालिकाहरुले आन्तरिक राजस्वमा समेत ठूलो सुधार गरेको भन्दै केही नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । चालु खर्च र पूजीगत खर्चको तुलना गर्दा विगत बिर्सन नहुने भन्दै संघीयतापछि मात्र चालु खर्च बढेको भन्ने तर्क लगत रहेको उनको भनाई छ ।