नवलपरासीमा नयाँ नागरिकताभन्दा राहदानी बनाउने बढी

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने भन्दा विदेश जान अनुमतिपत्र राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने सेवाग्राही बढी छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी लिने करिब आठ हजारले बढी रहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले गत आवमा १६ हजार नौ सय सात वटा राहदानी वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार राहदानी लिनेमध्ये १० हजार ३६ पुरुष, छ हजार दुई सय ७७ महिला र पाँच सय ९४ जना नाबालक रहेका छन्।

जिल्लामा गत आवमा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या आठ हजार नौ सय ४६ जना रहेका प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ३४, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने आठ हजार तीन सय ६० जना रहेका छन् ।

‘गत आव जिल्लामा राहदानी लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० को भन्दा तीन हजार नौ सय ८८ ले कम देखिएको छ’, प्रजिअ पोखरेलले भने , ‘आव २०७९/८० मा जिल्लाबाट २० हजार आठ सय ९५ वटा राहदानी वितरण भएको थियो ।’

गत आवमा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा भन्दा एक हजार चार सय १२ ले कम रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताए । उनले भने , ‘आव २०७९/८० मा जिल्लामा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या दश हजार तीन सय ५८ थियो ।’ उनका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष २२ हजार ८७ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ ।

आव २०७९/८० मा २२ हजार एक सय ४६ राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा राहदानी बनाउन जानेमा विद्यालय तथा कलेज उमेर समूहका विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका उनको भनाइ छ ।

नौ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)ले गत आर्थिक वर्षमा कुल नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार तीन सय ७० राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत राहदानी वितरण रहेको छ । गत आवमा राहदानीबापत नौ करोड एक लाख ३२ हजार पाँच सय सात राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा सङ्कलन भएको राजस्व आव २०७९/८० को तुलनामा एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय सातले कमी हो ।

आव २०७९/८० मा ११ करोड ५७ लाख ११ हजार चार सय ७७ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व पनि केही घटेको देखिन्छ ।’