बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको माग

काठमाडौं । बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य अत्यन्त गम्भीर र निरन्तरको अपराध भएकोले यस कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन तथा पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले माग गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० तारिखलाई विश्वभर बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ । पीडितको पीडाप्रति राज्यका निकायहरूको उदासीनताका बाबजुद पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्य,  न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि लडिरहने र दण्डहीनता विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले व्यक्त गरेको छ ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३०) को सन्दर्भमा सर्वसाधारण द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजद्वारा जारी संयुक्त
प्रेस विज्ञप्ति
२०८१ भाद्र १४
प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० तारिखलाई विश्वभर बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाबाट बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भएपछि संयुक्त राष्ट्रसघंले सन् २०११ देखि सो महासन्धि पारित भएको दिन अगस्ट ३० लाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो । यस महासन्धिले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई “राज्यको एजेन्ट वा राज्यको आदेश, समर्थन वा सहमति वा स्वीकारमा काम गर्ने कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा अरु कुनै किसिमले निजलाई उसको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने तथा यसरी स्वतन्त्रता वञ्चित गरि नियन्त्रणमा राखिएको तथ्य अस्वीकार गर्ने अर्थात सो व्यक्तिको वास्तविक अवस्था वा उसलाई राखिएको स्थान आदिबारेको जानकारी ढाकछोप गरी कानुनी सुरक्षा बाहिर राख्ने कार्य” भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट हजारौँ नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति अझैसम्म अज्ञात छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५।२।३ मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले साठीदिन भित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने” प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर सम्झौता भएको अठार वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त प्रतिबद्धता पूरा गरिएको छैन । आफ्नो प्रियजनहरू फर्किआउने आशमा बसिरहनुभएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन र आम द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म सत्य थाहापाउने, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित गरिराखेको छ । द्वन्द्वका बेला जन्मेका बालबालिकाहरू आज आफ्ना बाबा आमा खोजिरहेका छन् र “सास देऊ वा लास देखाईदेऊ” भनिरहेका छन् । वर्षौँ बितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरू आफ्नो पहिचान अन्यौलताको स्थितिमा छ । बेपत्ता प्रियजनको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुँदा परिवारले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन परेको छ ।

बवगत दशवर्ष देखिको बहुप्रतीक्षित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन० विधेयक संसद्को दुबै सदनबाट पारित गरिएको छ । यस विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए तापनि अन्य थुप्रै व्यवस्थाहरूले पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र दण्डहीनतालाई बढाउने निश्चित छ । त्यसैगरी विधेयकमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषाको स्पष्टीकरण खण्डमा गरिएको “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ” व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । यस व्यवस्थाका कारण लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएको अवस्थाबाट फर्किन सफल बेपत्ता पीडितहरूले पीडितको रूपमा पहिचान पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको छ । लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी उक्त प्रावधानलाई सच्याउन माग गर्दछौँ ।

कानूनी प्रक्रिया ढिलो नगरी अगाडि बढाउनुपर्ने विषय सबैको प्राथमिकतामा रहेको विषय हो र छ । कानूनले मात्र केही गर्दैनभन्ने कुरा विगतको अनुभवले सिद्ध गरेको छ । त्यसको प्रयोगकर्ताहरूर स्वतन्त्र, सक्षम र पीडितलाई न्याय गर्न सक्ने गरी कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ र आयुक्त छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सबै प्रक्रियामा पीडित तथा पीडितका प्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । आगामी चार वर्षमा के के र कति जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यादेश सहितको आयुक्तहरूद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना समेतका आधारमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुपर्छ। पीडित परिवारलाई आत्मसम्मान सहित समाजमा शिर उठाएर बाँच्न सक्ने, सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने कानून तथा कार्यविधिको निर्माण तत्काल गरी परिवारका उत्तरजीवी सदस्यहरूको जीवन सहज बनाउने विषयमा गम्भीर हुनु जरूरी छ । हामी उक्त कानूनप्रति हाम्रो आलोचनात्मक सर्मथन रहनेछ । यसका पश्चगामी व्यवस्थाहरूको विरोध, आलोचना र सुझावहरू सहित अगाडि बढ्नेछौं ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूको सम्बोधनका लागि गठित आयोगहरू ( बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी संकलन बाहेक हालसम्म एउटा पनि घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनसकेको छैन । यी आयोगहरू पनि पीडितमैत्री र जिम्मेवार हुन सकेनन् । अतः हामी स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय र शक्तिशाली आयोग गठनका लागि जोडदार माग गर्दछौं । साथै बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य अत्यन्त गम्भीर र निरन्तरको अपराध भएकोले यस कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन तथा पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा द्वन्द्वका दौरान बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको उच्च सम्मान सहित स्मरण तथा सम्झनामा हामी सम्पूर्ण आम द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक संघसंस्थाहरूको समर्थन तथा ऐक्यबद्घता रहेको जानकारी गर्दछौँ। पीडितको पीडाप्रति राज्यका निकायहरूको उदासीनताका बाबजुद पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि लडिरहने र दण्डहीनता विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
एड्भोकेसी फोरम-नेपाल
नागरीक आवाज
Informal Sector Service Center (INSEC)
Voices of Women in Media (VOW)
Amnesty International – Nepal
The Story Kitchen
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी
राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल
Conflict Victims’ National Alliance (CVNA)
National Network of Disabled Conflict Victims (NNDCV)
Human Rights and Justice Centre (HRJC)
Legal Aid and Consultancy Centre (LACC)
International Commission of Jurists Nepal (ICJ)
Women for Human Rights (WHR)
Collective Campain for Peace (COCAP)
कुम्भर अड्डा बेपत्ता योद्धा स्मृती पार्क
न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज
बेपत्ता परिवार समाज नेपाल (NEFAD)