अख्तियारले प्रचण्डलाई १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी गरेको भनेर सोधपुछ गर्नुपर्छः योगेश भट्टराई

काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद् योगेश भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अख्तियारले १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी गरेको भनेर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधी सभामा संसद् भट्टराइले ब्यक्त गरेको विचार जस्ताको त्यस्तैः

सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विषय आज संसदसम्म आइपुगेको छ । प्रतिनिधि सभाको मुख्य विषय बनेर छलफल भइरहेको छ । को व्यक्ति कस्तो थियो भन्ने विषयमा इतिहासदेखि आजसम्म के भयो भन्ने विषय आइरहेको छ ।

केही कुराको कारण भएपछि त्यसको असर पछि देखिन थाल्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धि विवाद महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनदेखि ६१ औं प्रतिवेदनसम्म उठाइएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मात्रै २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । समग्रमा प्राधिकरणको बेरुजु ४४ अर्ब ३२ करोड छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको हिस्सा ४९.३६ प्रतिशत छ । झण्डै आधा हिस्सा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रहेको छ । किन यस्तो हुँदै आयो भनेर खोजि हुनु सामान्य विषय हो । कुनै बेला चोरको खुट्टा काट् भन्दा तान्ने पनि गर्छन् ।

प्रश्न उठेपछि त्यसमा बहस गर्नु भन्दा पनि त्यसमा अनावश्यक बहस गर्नु, टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । लेखा समितिमा भएको बहस नयाँ होइन ।

विगतको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन संसद् डा मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उप समिति बनाएर यस विषयमा ब्यापक छलफल गरेर ८ वटा विषय निर्णयका लागि पेश भएको थियो । त्यो विषयलाई समितिले स्वीकारेर सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको थियो । नेपाल सरकार, अख्तियार, विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । २०७६ फागुन महिनामा त्यो रिपोर्ट पेश भएपछि लगत्तै बसेको लेखा समितिको बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यो बेला एमाले, काँग्रेस, माओवादीका सांसद रहेका थिए । त्यो बेला सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

अहिले लेखा समितिको बैठकमा त्यो उप समितिले दिएको निर्णय कार्यान्वयमा लैजाऔ भनेको हो । त्यसो भन्दा कतिपय सांसदले मान्दैनौ भन्नु भएको छ । आज मान्दैनौ भन्ने सांसदहरु पनि तत्कालीन समयमा डा. रिजालले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । सायद त्यो बेला उहाँले पढनु भएन । त्यो पढेपछि आपत्तिजनक रिपोर्ट भयो भन्ने लाग्यो होला । अनि मान्दिन भन्नु भएको छ ।

आज पनि लेखा समितिमा हामीले नयाँ निर्णय गरौं भनेको होइन । नयाँ कारबाही गरौं भनेको होइन । हामीले तत्कालीन समयमा बनेको उपसमितिले दिएको निष्कर्श र त्यसको आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरौं भनेको हो । त्यसमध्ये तीन नम्बरमा विद्युत बक्यौताको साँवा, ब्याज र बिल अनुसारको पैसा उठाउने भनेको छ । र आज पनि म भन्नु चाहन्छु की डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन अन्तर्गतको २१ अर्ब ७८ करोड बक्यौता एक रुपैयाँ पनि छोडनु हुँदैन । यो धारणा आज पनि हो । एक पैसा पनि छोडनु हुँदैन ।

पुष्पकमल दाहाल जी प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यो विषयलाई हल गर्न उहाँले राम्रो नियतले गर्नु भयो की वा के नियतले गर्नु भयो । म त्यता जान चाहन्न । उहाँले लाल आयोग गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा उहाँले गएको वैशाख २७ गते उर्जा मन्त्रालयमार्फत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्नु भएको छ । त्यो बेला एउटै मितिमा २ वटा पत्र काटिएको छ । ती पत्र हामीसँग सुरक्षित छन् ।

त्यो पत्रले २१ अर्ब ८८ करोडको बक्यौतालाई ६ अर्बमा झारेको छ । बाँकी १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र लेख्नु भयो । विवाद यहाँबाट सुरु भएको हो । हिजो उहाँले केपी ओलीलाई स्पष्टिकरण सोध्छु भन्नुभयो । तपाईले कुन कानूनको आधारमा, कुन अधिकार प्रयोग गरेर १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गर्नुभयो । अब प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई स्पष्टिकरण सोध्छ ।

आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनले महालेखाको निष्कर्षमा कुनै टिप्पणी गर्नुछ भने त्यो लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । त्यो बाहेक कसैले सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दैन । उहाँले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो।

यो देशमा अख्तियार छ भने प्रचण्डलाई अख्तियारको दुरुपयोग किन गरेको ? १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी गरेको भनेर सोध्नुपर्छ । हामीले उठाएको विषय यही हो । डा. रिजालको प्रतिवेदनले निकै रमाइलो विषय पनि उठाएको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना, कानूनी प्रावधान अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने विश्लेषण गर्ने, बिल विजक जारी गर्ने, महशुल उठाउने कार्य समयमा नै नहुँदा महशुल बुझाउनु पर्ने ग्राहकलाई बाहना बनाउने, समयमा नै महशुल नबुझाउने स्थिति पैदा गरेकामा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिँदैन । त्यसकारण जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी कारबाही गर्ने’ भनिएको छ।

त्यो बेलासम्म प्राधिकरणको नेतृत्व र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने व्यवसायीको बीचमा मिलेमतो छ भन्ने आशंका गरेको हो । हिजो प्रचण्डको भाषणबाट म यो निष्कर्षमा पुग्न बाँध्य भएकी अब प्राधिकरणको नेतृत्व, व्यवसायी र प्रचण्डको नेतृत्वको मिलेमतो छ भन्ने उहाँको भाषणबाट देखिएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनले भन्छ की- २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै टंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धि गम्भिर लापरबाही गरेको देखिएकोले यो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को को दोषी छन् विस्तृत छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने भनेको हो । अहिले नयाँ कुनै कुरा भनेको होइन। यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने र भाग्ने, आफु काँक्रो चोने अनी बियाँ अरुको गालामा टाँसेर भाग्ने काम हुनु भएन ।