डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादबारे लेखा समितिमा छलफल: उद्योगहरुबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरुबाट वक्यौता असुल गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिजुली प्रयोग गरेको बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन्द्र केसीले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनु पर्ने बताए ।

‘पैसा उठाउन पर्छ । कुनै पनि हालतमा उद्योगीहरुलाई बिजुली प्रयोग गरेको बिल तिराउनु पर्छ,’ सांसद केसीले भने, ‘महालेखाको प्रतिबेदनका आधारमा सरकारलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनु पर्छ । असुल बाहेक अरु उपाय छैन ।’

त्यस्तै सांसद अर्जुन मैनालीले महालेखाले देखाएको बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए । महसुल उठान प्राधिकरणले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको उनको आरोप छ ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकको महसुल लामो समयसम्म किन अल्झाइयो ?’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुन पर्छ । बक्यौता उठाउन पर्छ ।’

त्यस्तै अर्का सांसद सञ्जय गौतमले डेडिकेटेड ट्रंक विवादका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको बताउँदै उद्योगीहरुबाट २१ अर्ब २८ करोड असुल गर्नुपर्ने बताए ।

अनलाइन प्रणाली हुँदा पनि यस्तो अवस्था बन्नु दुखद् भएको उनको भनाइ छ ।

‘वेल कम्प्युटराइज्ड सिस्टम हुँदा त यो अबस्था छ । झन् म्यानुयलमा के होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले महसुल विवादमा प्राधिकरणको पनि कैफियत रहेको बताए । एउटै मितिमा एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा पत्र प्राधिकरणलाई कसरी गयो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सांसद गौतमले बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिए ।