धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा रोकियो ३४ कम्पनीको २७ अर्बको आईपीओ

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा विभिन्न ३४ वटा कम्पनीको २६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ३७ हजार २३३ रुपैयाँको १६ करोड ५ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता सेयर अन्यौलमा परेको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल अध्यक्षको रुपमा रहेका छन् । तर, उनी बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुन्जेलका लागिमात्र अध्यक्षको भूमिकामा रहेका कारण विभिन्न कम्पनीका आइएपीओ निस्कासनको निर्णय अन्यौलमा परेको हो ।

यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल पुस २० गते सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले खुला आवेदन माग गरेको थियो । तर, विवादका बिच नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति अदालतमा पुगेपछि विगत ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा साधारण सेयर निष्कासन गरेर पुँजी परिचालन गर्छु भनेका कम्पनीको फाइल बोर्डमा नै रोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट गएका सहसचिवले पाईपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने आँट गरेका छैनन् ।

बोर्डमा यसअघि अध्यक्ष भएर अर्थ मन्त्रालयबाट गएका नरेन्द्र रानाले प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएका थिए । तर, त्यसमा बिबाद भएका कारण हाल रोकिएको छ । त्यसपछि अन्य कम्पनीलाई बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छैन ।

बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये १८ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् भने ५ वटा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यम सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा मिडिया, अस्पताल, केवलकार, औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

पाइपलाइनमा रहेर प्रिमिय मूल्यमा सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेका ४ कम्पनीमा हेम्स अस्पताल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र जगदम्बा स्टिल रहेका छन् ।

हेम्स अस्पतालले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८८ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको छ । कम्पनी ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेको छ ।

यस्तै, सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले अंकित मूल्यमा प्रतिकित्ता १६४ रुपैयाँ ५१ पैसा प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २६४ रुपैयाँ ५१ पैसामा सेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ ।

साथै, मारुती सिमेन्टले अंकित मूल्यमा प्रतिकित्ता २७७ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ३७७ रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ भने जगदम्बा स्टिल्सले अंकित मूल्यमा २०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको.भएपनि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड, लेखा समिति, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा परेको उजुरी पछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न सकेको छैन । कम्पनी पनि बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा छ ।

आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीमा डिसहोम मिडिया नेटवर्क, एपेक्स हस्पिटालिटी, एसवाई प्यानल, अर्चिड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केवलकार, अरुण इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, एकर्ड फर्मास्युटिकल्स, टे«ड टावर, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटकर्व, आइएमई लिमिटेड आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।

बोर्डका एक उच्च पदस्य कर्मचारीका अनुसार सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त नहुुँदा पाइपलाइमा रहेका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाएको बताउँछन् ।

बोर्डको पाइपलाइनमा ३४ वटा कम्पनी रहेपनि केही म्युचुअल फण्डलगायत अन्य दर्जनौ कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिने तयारीमा रहेका छन् । तर, अध्यक्ष नियुक्त नभएका कारण अन्य कम्पनीहरु समेत आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिन कुरेर बसेका छन् ।

यसैबिच बुधबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरको संस्था इप्पानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले धितोपत्र बोर्ड अब लामो समय नेतृत्वबिहीनको अवस्थामा नरहने बताएका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष लामो समयदेखि अध्यक्ष नहुँदा धेरै काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्व बिहीन अवस्थामा छ । यो नेतृत्वबिहीन अवस्था लामो समयसम्म रहिरहन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले अनेक प्रकारका समस्या थपिएका छन् । फाइलहरु रोकिएका छन् । यो समस्याको समधान विधिसम्मत सिघ्र समाधान गर्ने पक्षमा सरकार छ ।’

अध्यक्षको लागि प्राप्त आवेदनबाट अर्थ मन्त्रालयले ५ जनाको नाम तयार पारेर ३ जनालाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषदले चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रकृया रहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसअघि ३ जनालाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न नसकेपछि एकजना आवेदक सन्तोषनाराणण श्रेष्ठ अदालत गएका कारण बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया रोकिएको छ ।