सबै पक्ष र दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन गरिने तर संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताबाट आफूहरु पछि नहट्ने बताएका छन् ।

नयाँ संविधानले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई वर्तमान सरकारले मास्ने हो कि भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले ती उपलब्धि नमासिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सबै दलले कठिन संघर्ष गरेर संविधान निर्माण गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन र परिमार्जन पनि उनीहरुबीचकै सहमतिमा मात्रै हुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क थियो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे ।

यस्तै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता मास्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिनेमा आफूहरु अडिग रहेको उनले दोहोर्‍याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरुसहित जनस्तरमा, संविधानविद्हरुका बीच व्यापक छलफल गरेर मात्रै संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्ने बताए ।

‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्छौं भन्ने होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो । संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतामा कसरी सकारात्मक परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ ? त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संविधानलाई स्विकार गर्ने र अस्विकार गर्नेहरुबीच विभाजन गर्ने नभएर सर्वस्विार्य बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसै पनि दुइतिहाई त चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुई तिहाई पर्‍याउँ भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी होइन, सर्वस्विकार्यता बनाउने प्रयास, त्यस अन्तर्गत संविधान पनि संशोधन हुनसक्छ । र गर्नुपर्छ सममानूकुल भनिएको हो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरुका बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’