भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले सरकारले यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आए पनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । भूमि,नापी सम्बन्धी मात्रै पनि चार वटाभन्दा बढी कानूनहरु रहेको भन्दै यी कानूनहरुलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै गुठी ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । उनले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मूल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा छु । मन्त्रालयलाई यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम गर्न लगाएको छु । नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर अहिले नै कन्सेप्ट तयार भएको छैन । अहिले भूमि, नापी मात्रै चार वटा कानूनहरु छन् । यी कानूनहरुलाई भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको पनि एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा छु,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

गुठीमा अझै धेरै विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम भएकोले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए । ‘मुल ऐनले नियन्त्रण गर्न सकोस् । कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न सकोस् भन्ने कोणबाट जाने पक्षमा सरकार छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

भेटको क्रममा घरजग्गा व्यवासायीहरुले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुसाशित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नपुगेको भन्दै ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले जग्गाको कारोबार अण्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकमा राजश्व संकलनमा असर परेको जानकारी गएका छन् ।