धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौता ईप्पानले गर्यो सार्वजनिक, के छ सम्झौतामा ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था इप्पानले धितोपत्र बोर्डसँग गत वर्ष गरेको सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले इप्पानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि सार्वजनिक गरेको हो ।

बोर्ड र इप्पानबिच २०८० भदौ २४ गते ४ बुँदे सम्झौता भएको थियो । २०७९ चैत्र १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कानून मन्त्रालयका तत्कालिन सह-सचिव तथा धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समितिका सदस्य फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित जलविद्युत समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको शेयर संरचनाको अवस्था र सो को प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मिति २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुसँग बृहत छलफल गरेको र चार वटा निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ इप्पान र बोर्डसँग भएको सहमति
निणर्य नं १ :
जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा देहाय अनुरुपको व्यवस्था गर्नेः

जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने,

जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,

जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको आईआरआर १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

निणर्य नं : २
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमीटेडमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्काशन तथा बांडफाँड निर्देशिकामा निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने:

जलविद्युत कम्पनीले नयां परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमाः

क. कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूंजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख. सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनावाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (कमर्शियल अपरेशन) भईसकेको हुनुपर्ने,
-जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,
-हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सकने व्यवस्था गर्ने ।

निणर्य नं ३
सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दभमा उक्त कार्यभाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहाय अनुरुप व्यवस्था गर्नेः

-जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन (कमर्शियल अपरेशन) गरेको हुनुपर्ने,

-उपर्युक्त अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निणर्य गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,

-जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोवार शुरु गर्न सकिनेछ ।

निणर्य नं ४

-सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासंग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सन्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूणर्रुपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।

-बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूणर्रुपमा पालना गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ ।

इप्पानले माथि भएका निणर्यहरुबाट इप्पान तथा सम्बद्ध सम्पूर्ण जलविद्युत उद्यमीहरु यस क्षेत्रलाई थप बलियो संस्थागत सुशासनसहित मर्यादित र प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनहरु पालना गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओ तथा हकप्रद शेयर बिगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपले समेत धरासयी बनाउने प्रयास भएको प्रति पनि हाम्रो गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

साथै समग्र हितभन्दा कुनै व्यापारिक फाइदाका लागि कुनै समूहबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकेर सम्पूर्ण जलविद्युत क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको र विगतमा बोर्ड आफैले गरेका निणर्यहरु लुकाएर सिंगो जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यले भए गरेका कार्यहरु प्रति सरकारलाई पुनः सजग गराउँदै रोकिएका धितोपत्र निष्काशनका कार्यहरु तुरुन्त सुरु गर्न जोडदार माग गरेको छ ।