
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल क्लियरिङ हाउस पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा सञ्चालित विभिन्न वालेट कम्पनी पनि पब्लिक लिमिटेड हुनु पर्ने भएको हो।
प्रतिक्रिया