सहकारीको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र सहकारी मन्त्रालयलाई एमालेले दियो १२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नेकपा एमालेका सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि अन्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा १२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आगामी तीन बर्षभित्र सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । नयाँ सरकार बन्नु अघि नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पार्टी भित्रका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभागले देखिएका समस्या र ती समस्या समाधानका लागि सुझाव तयार पारिरहेका थिए । ओलीको निर्देशन अनुसार विभागले कार्यदल बनाएर सुझाव तयार पारेको हो ।

तयार भएका दर्जनौ सुझाव आज पार्टीको उक्त विभागले भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयमा समेत बुझाएको छ ।

एमालेको सहकारी विभागका सचिव परितोष पौडेलका अनुसार विभागले तयार पारेको सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

पौडेलका अनुसार अर्थ मनमन्त्री बिष्णु पौडेललाई आज भेटेर सुझाव दिएको हो । पौडेलले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो मन्त्रालयले सकेको सहयोग गर्ने पौडेलले बताए ।

सहकारीका समस्या समाधानका लागि ऐन कानून संशोधन लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट नै सुझाव जाने पौडेलले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका बिभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुने देखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउनका लागि सुझाव पेश गरिएको बताए ।
सुझाव पत्रमा सहकारीका क्रणीलाई क्रण तिर्ने वाताबरण सृजना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि उच्च स्तरिय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्न, सहकारी संस्था सुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान थाल्न, क्रण अशुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न, हरेक पालिकामा नमुना सहकारीहरुको बिकास गदैं लैजान, विशिष्टकृत नियामक निकायको स्थापना र कानुनी संहिताहरुको निमार्ण र कार्यान्वयनमा जोड दिनलगायतका १२ बुँदे सुझाव मन्त्री अधिकारीलाई पेस गरेको हो ।

सुझाव पत्रमा तत्काल र तीन आर्थिक बर्षमा गर्नुपर्ने कामहरुको सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ । तत्कालका लागि सहकारीको वर्गीकरण, कर्जा सुचना केन्द्र स्थापना, सहकारी नीतिहरुको निमार्ण एंव संशोधन गर्नु पर्ने, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरु हटाउनु पर्नेलगायतका बिषय उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेका बिभिन्न बिभागहरुले बिषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुसंग संवाद गरी उक्त क्षेत्रका समस्याहरुको ठोस समाधान गर्ने र सकारात्मक परिणम निकाल्नका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री अधिकारीसंग छलफल गरिएको एमाले केन्द्रीय सहकारी बिभागले जनाएको छ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।