मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारसँग पुँजीबजारको बराबर आश, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज होला ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार पछिल्लो चार वर्षदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले देशको सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित पार्दछ । पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्ने मानिए पनि नियमनकारी निकायहरुले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा पुँजीबजार शिथिल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल भदौ ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाली पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउने जस्ता व्यवस्थाले प्रभावित भएको पुँजीबजार बल्ल उकालो लाग्ने सुरसार गरिरहेको छ ।

सरकारले लिएको पुँजीबजार सम्बन्धि नीतिले पारेका नकारात्मक असरको भुमरीबाट अझै पनि बजार बाहिर निस्कन सकेको छैन । सरकारले पनि चार वर्षमा पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने किसिमको नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ४/१२ करोडको सीमालाई परिमार्जन गरी व्यक्तिगत १५ र संस्थागत २० पु¥याए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई पनि १५० बाट १२५ मा झारेको छ । तर पनि पुँजी बजारले लय समात्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको अवश्यकता हो । सेयरबजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज बुल एन्ड बियर हुनु पुँजीबजारको सुन्दर पक्ष भएकाले नियमनकारी निकायहरुले नियन्त्रण गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

२०७८ भदौ २ गते ३ हजार १ सय ९८ अंकमा पुगेको नेप्से भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । चार वर्षअघि ३२ सय अंक पार गरेर ओरालो लागेको नेप्से राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा आजसम्म पनि लयमा आउन सकेको छैन । ३२ सय अंकमा पुग्दा पुँजीबजारमा सूचिकृत धितोपत्रको कुल मूल्य (पुँजीकरण) ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल पछिल्लो चार वर्षमा घटेर ३४ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । पछिल्लो यो अवधिमा लगानीकर्ताले १० खर्ब रकम गुमाएका छन् । नेप्से उच्चतम अंकमा पुगेर कारोबार भएको बेला दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने पुँजीबजार एकदेखि दुई–पाँच अर्बमा खुम्चिन पुगेको छ । पुँजीबजार वृद्धि हुनुको सट्टा राज्यको पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले चार वर्ष १८ सयको अंकमा कारोबार सिमित हुन पुगेको छ ।

त्यति मात्रै नभएर पुँजीबजार सेन्टिमेण्टमा चल्ने बजार भएकाले राजनीतिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुबाट पुँजीबजारप्रति दिएका अभिव्यक्तिको कारणले पनि पुँजीबजार सकारात्मक रुपमा माथि जान सकेन । लगानीकर्ताको विश्वास विस्तारै गुम्दै गयो । लगानीकर्ताहरु बजारबाट बाहिरिदा पुँजीबजारले लय लिन सकेन ।

अहिले पनि वास्ताविक लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्न नसकेकाले पुँजीबजारमा ठूला र वास्तविक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै पुँजीबजारमाथि नियन्त्रणमुखी नीति खारेज गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान मुलुकको स्थिति र आवश्यकतालाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताहरुले बैंकमा थुप्रिएर बसेको ठूलो रकमलाई चलायमान बनाउन सेयर कर्जा वृद्धि गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए ।

पुँजी बजारलाई फेरि नयाँ उचाईमा लैजाने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाईमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । पुँजीबजारमा देखिएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद चौधरीले पुँजीबजारमा सुधार हुने आशा र विश्वास लगानीकर्तामा गुम्दै गएको दाबी गरे । उनले पुँजीबजार ३२ सयबाट २० हजारमा आउँदा कुनै ८ देखि १० वटा बिजनेस हाउसले मात्रै पुँजी नगुमाएको बताए ।

सांसद चौधरीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको जिम्मेवारी नभएसम्म अहिलेको अवस्था कायम रहने बताए । उनले सांसदमा बजेट भाषण गर्दा पूर्वअर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट बोलेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमा समन्वय र मजबुत तालमेल गर्न नसके दुर्घटना हुने निश्चित रहेको बताए । उनले पुँजीबजार सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठिक समय आएको बताए ।

त्यस्तै पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५/२० करोडको सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको हाल १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । अध्यक्ष पोखरेलले पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनुपर्ने माग पनि गरेकी छन् । लगानीकर्ताले धितोपत्र दलालमार्फत नै मार्जिन कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सम्पूर्ण कर्जाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालमार्फत नै कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘ब्रोकर र लगानीकर्ताको सम्बन्ध नङ मासुको जस्तै हुन्छ । सबै लगानीकर्ताको पहुँच बैंकमा हुँदैन । साना लगानीकर्ताहरुलाई ब्रोकरबाटै सहज रुपमा मार्जिन लेन्डिङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकमा तरलता सहज छ तर लगानीकर्ताहरुले कर्जा लिनसकेका छैनन् । त्यो सरकारको स्थिर नीति बनाउँदै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकले १५/२० करोडको सीमालाई खारेज, जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत कायम गर्नसके मात्रै पनि पुँजीबजार लगानीकर्ता उत्साहित हुने बताइन् । उनले पुँजीबजारबाट ठूला लगानीकर्तालाई बाहिर राखेर साना लगानीकर्ताबाट पुँजीबजार माथि उकास्ने सरकारको नीति फेल भएको जिकिर गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट ठूलो अपेक्षा गरे पनि बजेटले पुँजीबजारलाई नछोएको बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको रहेको उल्लेख गरिन् ।

अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्, ‘अहिले सत्ता समिकरणसँगै लगानीकर्ताहरु कुहिरोभित्रको काग जस्तै दोधारमा परेका छन् । चार वर्षदेखि प्यानिक भएका लगानीकर्ताहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सहजता हुने लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बाहनामा पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । अबको मौद्रिक नीतिमार्फत नीति सहजता हुने आशा हो ।’

अध्यक्ष पोखरेल ३२ सयमा पुगेको पुँजीबजार चार वर्ष देखि १८ सयको बिन्दुमा घुमिरहनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछिन् । उनले पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको लागि राज्यले लिने नीति स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । पोखरेलले राज्यको प्राथमिकतामा पुँजीबजार नपर्दा पनि पुँजीबजारले गति लिन सकेको जिकिर गरिन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रहारबाट अहिलेसम्म माथि उठ्न नसकेको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट पुँजीबजार अहिलेसम्म १८ सयको सेरोफेरोमा रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीतिहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहमा लगाइएको १५/२० को सीमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिलाई १५ र संस्थालाई २० करोडसम्मको कर्जा सीमा लगायो । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारमा लगाएको सीमा पूर्णरुपले हटाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत लगानी गर्न दिने भनेपछि बैंकहरुले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ । पुँजीबजार जहिले पनि सुरक्षित हो ।’

उनले पुँजीबजारको जोखिम भार १५० बाट अहिले १२५ मा कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सय प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ र लघुवित्त सुधारको लागि र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा पुरानै कायम गर्ने र जोखिम भार सय प्रतिशतमा ल्याए मात्रै पनि पुँजीबजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ सत्तासमीकरण र गभर्नर प्रति आशावादी लगानीकर्ता
नयाँ सत्तासमिकरण बनेसँगै पुँजीबजार लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार रहँदा पुँजीबजार सुध्रिन सकेन ।

दाहाल सरकारमा छँदा १८ महिनामा पुँजीबजारमा २८०.५४ अंकले बढेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुध्रिने आश पलाएको छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चासँगै सेयर बजारमा उत्तारचढाव देखिएको छ । त्यसपछि पुँजीबजारमा निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद चौधरीले नयाँ सरकार आएसँगै पुँजीबजारमा सुधार गरी अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले काँग्रेस र एमाले बीचको सहकार्यमा स्थिर सरकार बनेर देशले विज्ञ र राम्रो अर्थमन्त्री पाउने आशा बढेको बताए ।

उनले भने,‘अहिले समय ठिक ठाउँमा छ । नयाँ सरकार बद्लिएको अवस्था छ । नयाँ मौद्रिक नीति आइरहेको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने,माग वृद्धि गर्ने र जनताको हातमा पैसा पुग्ने हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, लगानी आकर्षण गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ ।’

सांसद चौधरीले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीबजार सुधारको लगानीकर्तामा गभर्नर माथि ठूलो आशा राखेको बताए ।

लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेलले पनि नयाँ सत्ता समिकरणसँगै बनेको सरकारले पुँजीबजारको सुधारमा काम गर्ने आशा व्यक्त गरिन् । उनले देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता समिकरण भएर सरकार बनाउँदा स्थिर सरकार बन्ने र स्थिर नीति आउने आश रहेको बताइन् । अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पछिल्लो समय पुँजीबजारप्रति लचिलो भएकाले पुँजीबजार नियन्त्रणमुखी नीतिहरु खारेज हुने आश रहेको बताए ।

इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष ढकालले पनि नयाँ सत्ता समीकरणसँगै पुँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा गरे । उनले अस्थिर रहेको सरकारलाई स्थिरता दिनेगरी भएको दुई ठूला राजनीतिक दलको समीकरण लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको बताए । ढकालले राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पुँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास लयमा आउने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । नयाँ समीकरणले उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाईमा उत्साहित भएको उनको भनाई छ ।

– अनिष मिजार / न्युज एजेन्सी नेपाल