सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अर्बौं भुक्तानी नदिँदा अर्थतन्त्रमा नै असर

निर्माणको क्रममा व्यवसायीको ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी रोक्नु उसको गैरजिम्मेवारीपन । व्यवसायीबाट काम लिने तर भुक्तानी नदिँदा व्यवसायी त मारमा परेका छन् । यसले बैंक र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर परिरहेको व्यवसायी र विज्ञहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु रकम भुक्तानीका लागि राज्यका निकायहरु धाउँदा धाउँदै यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको अर्बौँ रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले असारको २६ दिनमा १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएन । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप कमजोर देखिएको छ । सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ ।

गत वर्ष यसै अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर यो वर्ष दुई खर्ब बजेट खर्च पुर्‍याउन पनि मुस्किल देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान तथा १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिएको निर्माण क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । निर्माण क्षेत्र संकटमा आउनुको मुख्य कारण निर्माण उद्योगप्रति राज्य संवेदनशिल नहुनु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो सयम अन्य क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र नकारात्मक रुपमा गिरावट हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको साइकलमा शिथिलता देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, रोडा ढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको कारण कयौँको रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु गैरजिम्मेवारी पन देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको समेत राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लागे पनि भुक्तानी दिएको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार राज्यसँग आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय धाए पनि बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेको आयोजना भन्दा बाहेक अन्य आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताएको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रुपमा भुक्तानी पाउने गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शीर्षकमा रहेको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु देखिएका छैनन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखा एपनि आजसम्म भुक्तानी नभएको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले विकाशे मन्त्रालयहरुलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरुको भुक्तानी नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो किसिमको सकस भएको उल्लेख गरे ।

उनले निार्मण व्यवसायीहरु सप्लाई चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार माथिको विश्वसनियतामा ठूलो संकट निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने र मजदुरहरुको पारिश्रमिक दिन समेत नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे तीन गुणा भुक्तानी भएको छैन । यो वर्ष सम्बोधन गर्छौँ भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले हामीसँग भन्नुभएको पनि थियो । तर उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार क्षेत्रलाई पूरै असहयोग गरेको छ । हामीले मुलुकमा शासन व्यवस्था, सरकार छ भन्ने महसुश गर्न पाएनौं । मनाउन सक्नेले, प्रभावमा पार्नसक्ने केहीले भुक्तानी लिए, अरु सबैको बाँकी छ । हामी भुक्तानी नपाएर पिल्सियौं । भुक्तानी नदिएर राज्य नै फेल गराउनेमा कोही लागेका छन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालय भन्छः स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मत ठेक्का लागेका बाहेक अन्य भुक्तानी गर्न सक्दैनौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नियमसंगत कार्यविधि र मापदण्डभित्र लागेका ठेक्का तथा परियोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा नै गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

उनले केही दिनअघि अर्थ समितिमा बोल्दै नियमसंगत लागेका ठेक्का र सम्पन्न भएकाको भुक्तानी नरोकिएको उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर लागेका र लगाइएका ठेक्काहरूको राज्यले भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।

बिना योजना कार्यविधि बाहिर गएर लगाइएको ठेक्कालाई मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै त्यस्तै आयोजनाको भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए । तर पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भन्नु बुझाइ गलत भएको पनि मरासिनीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालले नरोकेको पनि सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले मदन भण्डारी,मध्यपहाडी,पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले नरोकेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चिता बिना कुनै कार्यक्रम र आयोजनाको लागि तोकिएको रकम भन्दा बाहिर गएर ठेक्का लागेकाको भने श्रोत सुनिश्चित नभएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए । बजारलाई चलायमान र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले पुँजीगत खर्चको रकम नरोकिएको पनि उनले बताए ।

‘पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अर्थमन्त्रालयमा रोकियो भन्ने बुझाइ गलत छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । १३० अर्ब बजेट खर्च गर्नलाई अर्थमन्त्रालयले कहाँ रोक्छ । रोक्दैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मदन भण्डारी,मध्यपहाडी,पूर्वपश्चिम राजमार्गमा छुट्याएको बजेट अनुशासनमा बसेर खर्च गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छैन । संसदले पास गरेको हो । तर बुझाई गलत भएको हो । बजेटभित्र भएको रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय आइराख्नुपर्दैन । हामी अनुशासनमा बस्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ सचिव मरासिनीले भने ।

अर्थविद्हरुले भने सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर काम लगाएपछि भुक्तानी दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरुले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोक्दा बैंक वित्तीय संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताए । अर्थविद् केशव आचार्य निर्माण व्यवसायीहरुको राज्यले भुक्तानी नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताउँछन् । उनले राज्यले पुँजिगत खर्चको लागि २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्ने बताए । राज्यले बनाउने भनेका आयोजनामा निर्माणको ठेक्का लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् आचार्यले राज्य गैरजिम्मेवार बन्न नपाउने भन्दै निर्माण उद्योगको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नगर्दा आर्थिक क्रियाकलाप समेत चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले राज्यले निर्माण क्षेत्रको समयमा भुक्तानी दिँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुनको साथै राज्यको राजश्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताए । अर्थविद् आचार्यले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिँदा आर्थिक क्रियाकलाप समेत सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्रको एउटा खण्डको काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । यस्तै अर्थतन्त्रका एक खण्ड अवरुद्ध हुँदा रोजगारी वृद्धि नहुने,राजश्व संकलनमा कमी र उत्पादनमा कमी आउने पनि आचार्यको भनाइ छ ।

यस्तै अर्थविद् आचार्यले सरकारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिनु आफैँले गरेको करार सम्झौताको विरोध हुने तर्क गरेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत काम गरेको पनि उनको भनाइ छ । साथै सरकारले राज्यको क्षमता नहेरी ठेक्का सम्झौता गर्नु गलत भएको उनले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अन्य विज्ञहरुले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोक्न नहुने बताउँछन् । अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ रहेको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर व्यवस्थापन भएको बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा भएकाले निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीका विषयमा काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सरकारबाट रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने पनि बताए । तर सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नगर्दाको असर राष्ट्र बैंकलाई पनि परिरहेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको भुक्तानीको ४० प्रतिशत राजश्वको रुपमा सरकारलाई नै आउने भएको तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले निर्माण व्यवासायीको रकम भुक्तानीबाट बजारमा पैसा जाने र बजारलाई चलायमान गराउने बताए ।

‘अहिले निर्माण र औधोगिक क्षेत्रमा नकारात्मक ग्रोथ छ । राष्ट्र बैंकलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण क्षेत्रबाट परेको साइक्लिङ असर धेरै लिएरमा छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्नु भन्ने छ । मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट भुक्तानी पाएनौं भन्नुहुन्छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नसक्ने कुरा होइन । रकम नपाएको कारणले कालोसूचीमा पर्ने र चेक बाउन्स हुने समस्यालाई कसरी साधान गर्न सकिन्छ भनेर सबैसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । राष्ट्र बैंक निर्माण व्यवसायीहरुसँग धेरै राउण्ड बैठक बसेका छौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट गर्नसक्ने काम गहिरो रुपमा अध्ययन गरेका छौं । निर्माण घटेको कारण निर्माणको नेगेटिभ ग्रोथको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा पनि निर्माण क्षेत्रको असर छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

यस्तै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिँदा बैकिङ कर्जा समेत उठ्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरुले निर्माण उद्योगलाई विभिन्न सेवासुविधाहरुसहित कर्जा प्रवाह गर्ने र समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको बताए । सीईओ ढुङ्गानाले निर्माण व्यवसायीहरुको सरकारले भुक्तानी दिने र ग्यारेन्टी क्लेम गर्नु भनेको व्यवसायी र बैंकलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । सीईओ ढुङ्गानाले निर्माण व्यवासायीहरुको भुक्तानी राज्यले नगर्दा बैंकको कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलामा पर्ने अवस्था आएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण सम्पन्न गर्दा समेत सरकारले दायित्व तिर्न सक्दिन भन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको धारणा थियो ।

सीईओ ढुङ्गानाले दुई वर्षदेखि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै सरकारले दिने भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न बन्डहरु ल्याएर पनि भुक्तानी दिन सक्नुपर्ने तर्क गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले ५ वर्षमा भुक्तानी गर्ने सरकारले जारी गरेको बन्ड ल्याउँदा बजारमा तरलता सहजता ल्याउने र बैंकले फाइनान्सिङ गर्दा बैंकको खराब कर्जामा समेत ठूलो असर पर्ने अवस्था आउने बताएका थिए ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीबाट काम लिएपछि भुक्तानी तिर्न सक्दिन भन्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा समग्र अर्थतन्त्रलामा नै नकारात्मक असर पर्ने बताए ।

ढुंगानाले भनेका छन्, ‘विगत २ वर्षदेखि भुक्तानीमा समस्याहरु आउने, नेपाल सरकारसँग स्रोत नहुने, पहिले ठेक्का चाहीँ लगाउने, बीचमा कोभिड भयो, म्याद थपका समस्याहरु पनि आए । म्याद थप नहुँदा विल इस्यु गर्न नपाउने, विल इस्यु गर्‍यो, भ्याट बुझाउनुपर्ने, अनि स्रोत छैन भनेर पेमेन्ट नगर्दा व्यवसायीहरुलाई त असर गरिनै हाल्यो । अब त्यो कामलाई उहाँहरुले लिएको एडभान्स पेमेन्टले पनि पुग्दैन । र हामी बैंकरहरुले पनि उहाँहरुलाई बैकिङ कर्जाहरु, वर्किङ क्यापिटल लोनहरु, एलसी, टिआरलगायत धेरै सुविधाहरु दिएका हुन्छौँ ।’

ढुंगानाले अघि भनेका छन्, ‘त्यसको समयमा पेमेन्ट आउँदैन । एक त लगेको वर्किङ क्यापिटल लोन र टिआरलगायतका अरु कर्जाहरु समयमै तिरिएको छैन । ब्याज पनि तिरिएको छैन । सरकारले पेमेन्ट नदिने अनि आफैं ग्यारेन्टी क्लेम गर्ने भनेको यो व्यवसायी र बैंकरहरुलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम भइराखेको छ । व्यवसायीहरुले काम गर्दा कतिपय ठाउँमा उधारो लिएको हुन्छ, कयौं ठाउँमा चेक दिइएको होला । कतिपय ठाउँमा मेरो भोलि पेमेन्ट आउँछ भन्ने हिसावले आफ्नो व्यवसाय गरेको हुन्छ । तर पेमेन्ट नआएपछि त चेकको पेमेन्ट पनि हुँदैन, बैंकको पेमेन्ट पनि हुँदैन । अनि कालो सूचिमा पर्ने, लिलाम हुने, आफैँ घरबारबिहीन हुने अवस्था जस्तो आइसक्यो । नेपाल सरकारले नै आफ्नो दायित्व तिर्न सक्दिन भन्नु त ओभरल अर्थतन्त्रमा नै असर गर्नु हो ।’

निर्माण व्यवसायीहरुको सरकारी भुक्तानी रोकिँदा उधारोमा उठाएको सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको मात्र नभई श्रमिकहरूलाई ज्याला समेत दिन समेत सकेका छैनन् । बैंकको खराब कर्जा कम गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि भएपनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

– अनिष मिजार/न्युज एजेन्सी नेपाल