साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भएको छ । सुरक्षाकर्मी र निजामति कर्मचारीको तहगत असमानता भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमानमा आवश्यक समायोजना गरी विदेश र असमानताको सम्बोधन गर्नुपर्ने नै देखिने’ फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ असार १० गते गरेको परमादेशले कर्मचारीको तलबमा भएको असमानता हटाउन दिएको परमादेशसँगै साउनबाटै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुनेगरी अबिलम्ब सुरू तलबमान समायोजन÷निर्धारण गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै अब राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भएको हो ।

मर्यादाक्रममा समान ओहदा भए पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको सुरूको तलबमानको तुलनामा निजामती सेवाका कर्मचारीको तलब कम भएको भन्दै समानता कायम गर्न कर्मचारीले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले कामको प्रकृतिको आधारमा कर्मचारीले पाउने भत्ता र सेवा सुविधा फरक पर्ने सक्ने भएपनि सुरुवाति तलबमान भने तहगत रुपमा समान बनाउन आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै कम भएका निजामतिको तलब सुरक्षा निकायका कर्मचारीसरह बनाउँदा २ सय रुपैयाँदेखि करिब ४ हजार रुपैयाँसम्मले तलब बढाउनुपर्ने भएको छ ।

मर्यादाक्रममा १३ औं स्थानमा रहेको नेपाली सेनाका कर्मचारीको तलब ७४ हजार २२१ रुपैयाँ छ भने सोही तहका निजामति र प्रहरीको तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ छ । यो असमानतलाई समायोजना गर्न निजामति र प्रहरीको तलब २१ सय ३९ रुपैयाँले बढाउनु पर्दछ ।

यस्तै २० औं स्थानमा रहेका नेपाली सेनाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २०८ रुपैयाँ छ भने सोही स्थानका निजामति कर्मचारी (अधिकृत)को तलब भने ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ छ ।

अदालतको आदेश अनुसार निजामतिका अधिकृतको तलब सेनासँग समान बनाउन ३ हजार ५१९ रुपैयाँ बढाउनुपर्छ ।

यसैगरि, २१ औं स्थानमा रहेका नेपाली सेनाका उपसेनानीको तलब ४३ हजार १०३ रुपैयाँ हुँदा प्रहरीको भने ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ मात्रै छ । यसमा पनि समान बनाउन १४ सय १४ रुपैयाँ बढाउनुपर्छ ।