सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघले दियो संसदीय समितिलाई ३० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानका करिब तीन दर्जन सुझाव दिएको छ ।
महासंघले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिलाई गत साता ३० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
गत साता समितिमा भएको छलफलमा महासंघले समितिका सभापति सूर्य थापालाई उक्त सुझाव दिएको हो ।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायकका विषयमा छलफल भएको थियो ।

महासंघले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने १५ वटा कामलाई सुझावको रुपमा पेश गरेको छ ।
सुझावमा संघ संस्थाको एकीकरणका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था, अभियानको लक्ष्य अनुरुप १० हजारमा झारी नियमित निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था तत्काल काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी ऐन नियमका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरुको तत्काल कार्यान्वयन, अनिवार्य शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन गरी महासंघ तथा संघहरुको क्रियाशिलतामा वृद्धि, स्वनियमन र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तथ्यांक अद्यावधिक तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड, हालसम्म भएका अध्ययनका सुझावहरुको कार्यान्वयन, सरकारबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, महासंघबाट आन्तरिक लेखा परिक्षण गरी अभियानलाई जिम्मेवार वनाउनुपर्ने, एकतहमाथि अनिवार्य आवद्धताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

महासंघले समितिलाई दिएको सुझावमा नियामक निकायको क्षमता वृद्धि, सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड लागु गरी विश्वसनिय सफ्टवेयरको प्रयोग, गलत मनसायका साथ अपचलन गर्नेलाई तत्काल कार्वाहीको दायरामा ल्याउने, सहकारीको ग्रेडिङ्ग गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तथा साथै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण, उत्पादन तथा सेवा जस्ता व्यवसायको आधारमा पनि सहकारीलाई छुट्ट्याउनुपर्ने र पर्याप्त बजेट तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी समस्यागत सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

समितिलाई महासंघले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका मुख्य कारणहरू समेत जानकारी गराएको छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुमा महासंघले १५ वटा मुख्य कारण देखेको छ ।

सहकारी ऐनमा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन नहुदा ऋण असुली र विश्वासमा संकट, कोभिड १९ पछि विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण बैंकको तरलतामा आएको समस्याले व्याजदरमा वृद्धि, सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर समयमा पुनरावलोकन नहुदा प्रत्यक्ष असर रहेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा महासंघले संघियता लागुभएसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई संविधानअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारलाई दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी भएतापनि नियमनको पाटो कमजोर हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा लिएको छ ।

देशभरि रहेका १ प्रतिशत सहकारी संघिय सरकार, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारीको नियमन प्रवद्र्धन स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । तर धेरैजस्तो स्थानीय तहको प्राथमिकतमा सहकारी परेको छैन जुन समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन विना नै नियामक निकायबाट सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत संघहरुलाई बलियो नबनाउँदा पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।

कतिपय सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकहरूले सहकारी सञ्चालनमा पर्याप्त दक्षता र क्षमता नदेखाउँदा वित्तीय व्यवस्थापन तथा विश्लेषण कमजोर भएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको महासंघको बुझाइ छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा प्रयाप्त कर्मचारी अभावले छरितो रुपमा काम हुन नसक्दा पनि विश्वासको वातावरण कमजोर बनेको, कतिपय व्यक्तिले सहकारीको नामलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिइ सहकारी संस्थालाई औजारका रुपमा प्रयोग गरे उनीहरुको गलत क्रियाकलापका कारण पनि बचतकर्तामा विश्वास घटेको, सहकारी संस्थाहरूले लगानी गरेका ऋण असुली हुन नसक्दा वित्तीय समस्याहरू थप गहिरिएको महासंघले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने निकायहरूको कमजोर कार्यक्षमता, कर्मचारीको अभावले गर्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ ।

कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा तरलता बढि भएको छ र ऋण लगानीको उपयुक्त अवसर नभेटिएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको, आर्थिक समस्या र मन्दीबाट बाहिर निस्कनका लागि राज्यबाट सहयोग नहुदा समस्या बल्झिदै गएको, सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग नपाएको र अनिवार्य प्रशिक्षण र सहकारी शिक्षाको व्यवस्था नहुदा सहकारीको बुझाईमा फरक भएकोले पनि समस्या भएको महासंघको बुझाई छ ।