गृहमन्त्री रविलाई निलम्बन गर्ने/नगर्ने विषयमा न्यायधीशको राय बाझियो

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा न्यायधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको राय बाझिएको छ । असार ७ गतदेखि लगातार भइरहेको सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्ने क्रममा न्यायधीशद्वय प्रधान र सुवेदीबीच राय बाझिएको हो। सुवेदीले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्नु पर्ने र प्रधानले गर्नु नपर्ने निर्णय लेखेपछि राय राय बाझिएको हो।

असार ७, १८ र २० गते ३ दिन सुनुवाइपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न फैसला गर्ने वा नगर्ने विषयमा राय बाझिएको हो । अब अधिवक्ता अनुप भट्टराईले लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने माग गदै दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ जना न्यायधीशको इजलासमा हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी नपरेको भन्दै क्लिन चिट दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बिहीबार अपराह्न सुनुवाइ सकिएको थियो ।

भट्टराईको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रविविरूद्ध कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताले क्लिन चिट दिएका थिए ।

यता लामिछानेलाई मन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएपनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । आजै बिहान राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका रविसहित राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू राजीनामा नबुझाइ फर्केका थिए ।

न्यायधीश शारंगा सुवेदीको राय: