सुनिल जाकिबञ्जा र भिम तिमल्सिनासहित १२ जनाविरूद्ध ८१ अर्बको मुद्दा, सुन तस्करसँग साँठगाँठ
काठमाडौं । सुन तस्करी र हुण्डीको भुक्तानीमा संलग्न पेवेल र सजिलो पे मोबाइल वालेटका सञ्चालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेवेलका ८ जना र सजिलो पेका ४ जनाविरुद्ध ८१ अर्ब रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजत लिएर हुण्डी र सुन तस्करीको पैसा व्यवस्थापन गर्दै आएको पेवेलका अध्यक्ष भिमप्रसाद तिमल्सिना र सीईओ सत्येत्द्र तिमल्सिनासहित ८ जना तथा सजिलो पेका अध्यक्ष सुनिल जाकिबाञ्जा र सीईओ काश्यप मानन्धरसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले असार १४ गते अनुसन्धान सकी पेवेलसँग ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख र सजिलो पेबाट १९ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । सोहीअनुरुप मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यी दुई कम्पनीका १२ सहित कुल ६० जनाविरुद्ध सुन तस्करी तथा भुक्तानीमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा हालिएको हो ।
यसअघि गत भदौमा पनि दुई दर्जन प्रतिवादीविरुद्ध सुन तस्करीसँगै सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको थियो ।
विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३ हजार १ सय ९४ केजी ६ सय ६८ ग्राम भएको देखिन आएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यसरी बरामद भएको अवैध सुनको मूल्य ३० अर्ब ८४ करोड १२ लाख २६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ छ ।
अभियोग पत्रमा चिनिया नागरिक प्रतिवादी वाङ दोजेङ्गको समूहमा रही सङ्गठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रूपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा सुन तस्करी गरेको उल्लेख छ ।
‘नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हङकङबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी ३० अर्ब ८४ करोड १२ लाख २६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ लाभ लिएको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको छ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ ‘ उनीहरूले गरेको उक्त कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन–२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरीत ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । ’
अभियोग पत्रमा ती प्रतिवादीलाई ८ कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध सुन तस्करी, सङ्गठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, फौजदारी अपराध संहिता (डिजिटल करेन्सी) हातहतियार खरखजाना, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, सरकारी कागज (नागरिकता) किर्तेमा समेत सजाय हुनुपर्ने माग छ ।
क्लिकमान्डु
