सहकारीको कर्जा असुलीलाई सहजीकरण गर्न कर्जा असुली न्याधिकरण छिट्टै ल्याउँछौं: सचिव दुवाडी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी संघ-संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियालाई कानुनी रुपमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेका बताएका छन् ।

उनले सहकारी संघ÷संस्थाको कर्जा असुलीलाई सहजीकरण गर्नका लागि सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार छिट्टै कर्जा असुली न्याधिकरण गठन र कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउनका लागि तयारी भइरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति खरीद गर्दा टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने उल्लेख गरेको भए पनि सबै प्रदेशमा लागु नभएको बताइन् ।

धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेपछि संथाले सकार्न सक्ने व्यवस्था भएपनि त्यसका लागि झन्झट भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्षेत्रभित्रको सदस्यको कार्यक्षेत्रबाहिरको धितो राख्न सहजीकरण गरी सम्पूर्ण मालपोल कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिनुपर्ने, ऋण असुल गर्नका लागि संस्थाले कुनै सदस्यको खाता, जायजेथा स्वामित्व हस्तानतरण नामसारी वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएमा रोक्का राखि दिनुपर्नेलगायतका माग राखिन् ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक सापकोटाले ऐन नियम अनुसार सहजीकरण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रदेशका कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा प्रदेशसँग नै बहस पैरवी गर्नुपर्ने समेत बताए ।