ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुकाे साढे ३ खर्ब लगानी, सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ४ गुणा बढाउनु पर्ने

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ७.६७६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै रहेको छ ।
विद्युत उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन भने बैंकले हाल प्रवाह गरेको कर्जा भन्दा दोब्बर हुनुपर्ने छ । सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार पनि सन् २०३५ सम्ममा वित्तीय क्षेत्रबाट हाल लगानी भएको रकमको ४ गुणा बढी अर्थात् १२ खर्ब बढी चाहिन्छ ।

बैशाख मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४५ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरुले बैशाख मसान्तसम्ममा गरेको समग्र कर्जामध्ये उर्जा क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब ४६ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। जुन वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जाको ७.६७६ प्रतिशत हो ।

जलविद्युत् आयोजनामा अधिकांश बैंकहरुले संयुक्त लगानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । केही बैंकले भने एकल स्वामित्वमा कर्जा दिने गरेका छन् ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको लक्ष्य भेट्ने क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु तत्कालका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा रहेका छन् ।

अहिले नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलिदिने हो भने थप आयोजनाहरु धमाधम बन्दै जाने र सरकारको लक्ष्य भेट्न ऊर्जा उत्पादकहरुले योगदान गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको दाबी छ ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

‘२० खर्ब रुपैयाँ लगानी आज नै चाहिने होइन,’ केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष कार्कीले भनेका थिए, ‘तीन वर्षमा १ हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजनाहरु बन्दै जान सक्छन् । त्यसपछि त्यही पैसा चालु हुन थाल्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले आज नै पीपीए अघि बढाउन सके तत्कालको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’

सरकारले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन वित्तीय संस्थाहरुलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिसजस्ता संस्थाहरु छन् । यी संस्थाहरुले पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्ने होइन । ब्याज खाएर बस्न दिनु हुँदैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘लगानी गर्नुपर्छ । लगानीमार्फत मुनाफा कमाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको ऐनमा संशोधन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

बैंकहरुले हाल गरेको कर्जालाई बढाएर २० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैकहरुसँगै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम लगायतले पनि जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । करिब २० करोड रुपैयाँमा निजी क्षेत्रले १ मेगावाटको आयोजना तयार पार्छ । सरकारी आयोजनाहरु ४० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटसम्म लाग्ने गरेको छ । सरकारी आयोजनाले सम्पुर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लागत र समय बढी लाग्ने गरेको छ । सार्वजनिक खरिददेखि सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा लागत बढ्ने गरेको छ ।

सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न करिब ४८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले लगानीको मोडालिटी समेत बनाएको छ ।

सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि १० प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रबाट, विभिन्न संघ संस्थाबाट २० प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब, प्रबर्द्क र सर्वसाधारणबाट २ खर्ब, विभिन्न कोषबाट १० प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । अपुग स्रोतको लागि निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी विकास साझेदार तथा साधारण सेयरधनीको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले लगानी लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । त्यो पारित भएको छैन ।

आयोजनामा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी विकास साझेदार, साधारण सेयरबाट कति लगानी गर्ने भन्ने टुंगो लागि सकेको छ ।

सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरेर पैसा संकलन गर्ने हो भने लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने सेयर लगानीकर्ताको माग छ ।

नेपालमा हाल विद्युत् जडित क्षमता २ हजार ९१५ मेगावाट रहेको छ । साथै, हाल ३ हजार १०३ मेगावाट विद्युत निर्माणाधिन अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ९ हजार मेगावाट विद्युतका विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ भने ५ हजार मेगावाटका लागि लगानीको अन्तिम टुंगो लागि सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत सरकार र भारतीय निजी विभिन्न कम्पनीले ४ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म विद्युत् विकास विभागले ८ हजार ७६० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र दिएको छ । ८ हजार ६१६ मेगावाट विद्युतको सर्वे अनुमति दिएको छ ।

कुन बैंकको कति लगानी ?

राष्ट्र बैंकको तथ्याङक अनुसार बैशाख मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ऋण कुमारी बैंकले दिएको छ । बैंकले ३५ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ४० हजार रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

साथै, उर्जामा सबैभन्दा कम कर्जा दिनेमा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । बैंकले ३ अर्ब ९ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा धेरै कर्जा दिनेमध्ये दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । बैंकले २९ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकले २६ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंक २४ अर्ब १९ करोड ६२ लाख १० हजार, नबिल बैंकले २३ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख ४० हजार, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २२ अर्ब ५ करोड १२ लाख, प्राइम बैंकले २१ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ९० हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोड ५३ लाख, प्रभु बैंकले १९ अर्ब ४५ करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्।

यस्तै सानिमा बैंकले १७ अर्ब ८७ करोड २२ लाख ३०, हिमालयन बैंकले १५ अर्ब ७४ करोड ४५ लाख ३० हजार, सिद्धार्थ बैंकले १५ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ३० हजार, सिटिजन्स बैंकले १४ अर्ब ६० करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

एभरेष्ट बैंकले १४ अर्ब ११ करोड ५१ लाख ८० लाख, नेपाल बैंकले १२ अर्ब ५८ करोड २३ लाख १०, माछापुच्छ्रे बैंकले ११ अर्ब ४७ करोड ११ लाख ५० हजार, नेपाल एसबिआईले ९ अर्ब ६५ करोड ४५ लाख ४० हजार, कृषि विकास बैंकले ६ अर्ब ३० करोड ६६ लाख ५० हजार र एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब ८१ करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा दिएका छन् ।