‘सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको निर्णय अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय हुने बताएका छन् ।

सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौतामा काम भइरहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचतफिर्ता निवेदन ५९ हजार ५८७ वटा रहेको र यसमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

अधिकारीले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ८ र सहकारीतर्फ ३१ काम गरको विवरण प्रस्तुत गरे ।