अदालतले कानुन बनाउनू भनेपछि संसदले ऐन पास गरेर जग्गा साटफेर गर्न भन्यो: गिरीबन्धु

काठमाडौं । गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक पटकका लागि सट्टापट्टालाई मान्यता दिएर कानुन बनाउनू भनेपछि संसदले भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रवधान थप गरेको उल्लेख गरेको छ ।

झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयले चिया बगान हटाउन दबाब दिएपछि बगान स्थानान्तरण गर्ने टुंगोमा पुगेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेको छ ।

टी इस्टेट प्रालिका अध्यक्ष छत्र गिरीले केपी ओलीको सट्टा पुष्पकमल दाहा वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भए पनि केही न केही निर्णय गर्ने बताए ।गिरीले गिरीबन्धुबारे सात बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिकसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

अदालतले भनेबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उपयुक्त निर्णय लिने प्रालीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा अहिले एक पटकका लागि सट्टापट्टालाई मान्यता दिएर अब नीति निर्माण गर्नका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसैका आधारमा संसदले भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै केही प्रावधान थपेको हो । तीनै प्रावधानलाई आधार मानेर र त्यसै प्रावधानको १२ ‘ग’ मा टेकेर हामीले यसमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गरेकोले गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा टेकेर गिरीबन्धु सट्टापट्टाका लागि निवेदन गरेको हो,’ उनले भने, ‘संयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विधिवत् रूपमा आएको निवेदनलाई निर्णय गरेर किनारा लगाउनुपर्‍यो । उहाँको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएको भए पनि र शेरबहादुर देउवा भएको भए पनि उहाँहरुले पनि केही न केही निर्णय गर्नुहुन्थ्यो ।’

राजनीतिक खिचातानी गरेर आफूहरुलाई केही पनि लिनुदिनु नरहेको उनले बताए । आफूहरुले सबै प्रकृया पूरा गरेर निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि गिरीबन्धुले गैरकानुनी रूपमा निवेदन हालेको हो भनेर पनि भनेको छैन र सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा पनि सरकारले गैरकानुनी काम गरेको भनेको छैन । त्यसैले काम गर्दै जादाँखेरी प्रक्रियागत त्रुटि भएका थिए । प्राविधिक त्रुटि भएका थिए । ती प्राविधिक त्रुटी सर्वोच्चले औंल्याइदियो । त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गरेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।’

यस्तो छ गिरीबन्धुको सात बुँदे स्पष्टीकरण

१) गिरीवन्धु टी-इस्टेटले भूमिसम्बन्धी ऐन र नियम मिचेर जग्गा सट्टा-पट्टाको लागि निवेदन गरेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन विपरीत निर्णय गरेको होइन तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा माथि उल्लेख भए अनुसारको प्रक्रियासम्म नपुर्‍याइएको भन्ने फैसला⁄आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पनि प्रचलित ऐन कानुन र नियमको परिधिभित्र बसेर निर्णय गरेको हुनाले सो गर्दा सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुले पेस गरेको निवेदनमा आवश्यक पूर्वाधारहरू नदेखाएको भनी प्राविधिक कारणहरुले मात्र त्रुटिपूर्ण भएको भनी ठहर गरेको छ ।

३) मिति २०३० सालमा मात्र पूर्व-पश्चिमराजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको हो । यो कम्पनी २०२० मा नै स्थापित कम्पनी हो । यो कम्पनी गिरीबन्धु परिवारको निजी जग्गामा चिया बगानको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीसम्म छुट लिएको हो (यो जग्गा हाम्रो परिवारको निजी भएको प्रमाण हामीसँग सुरक्षीत छ) ।

कम्पनी स्थापना हुँदा (६० वर्ष अगाडि) राजमार्गको अवधारणा समेत नबनेको हुँदा अहिले आएर महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भयो भन्दै झुठ्ठा र भ्रामक समाचार केही प्रिन्ट, मिडिया तथा अनलाइन खबरहरूबाट प्रचार भइरहेको साथै सरकारले नै चिया खेतीको लागि गिरीबन्धुलाई सित्तैमा सरकारी जग्गा दिएको जस्तो भ्रमपूर्ण र गलत प्रचारबाजी तथा घोच-पेचहरुमा तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा सम्प्रेषण भइरहेको हुनाले यस कुराको वास्तविकता नबुझी उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो गलत तथ्य र अफावहमा नलागी दिनुहुन अनुरोध छ ।

४) २०२० सालमा कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको कारण सो ठाउँमा बस्ती विस्तार भई विर्तामोड बजारको विकास भएको र यसरी बजारको विकास भएको कारण चिया बगान क्षेत्रमा समेत जबरजस्ती प्रवेश गर्ने चियाका बुट्टाहरु नास्ने मास्ने कार्य भएकाले चिया उत्पादनमा ह्रास आएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

५) हाल आएर तीब्र गतीमा विर्तामोड बजारको विकास भएको तथा बजार पूर्वतर्फ फैलिँदै गएको, बगानसँगै अस्पताल, विद्यालय र तीब्र बजारीकरणको कारण चिया बगान क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्ने भएको, चियाका बुट्टाहरु काटी दाउराको रुपमा लैजाने गरेको, आत्महत्याको प्रकरण हुने गरेको, मृत जनावरहरु फाल्ने ठाँउ बनेको,किटनासक औषधि छर्नु परेको कारण स्थानीय मानिसहरुको स्वस्थ्यमा असर परेको र अन्ततः गाई वस्तु चराउने ठाउँ बन्न पुगेको अवस्थामा परिणत भएका कारण र एउटै स्थानमा लामो समयदेखि चिया बगान रही माटोको उर्बर शक्तिमा ह्रास आएकाले चिया उत्पादनमा ७०% सम्मह्रास आएको अवस्था भएकाले चिया मज्दुरको रोजीरोटीमा समेत समस्या थपिँदै गएको अवस्था छ ।

६) उल्लेखित अवस्था र परिस्थितीको कारण त्यस क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउन निरन्तर जन दबाब आएको र स्थानीय जनताहरुसँग राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा छलफल हुँदा चिया बगान कायम राख्न तीब्र विरोध आएको कारण उक्त क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउनु नै उपयुक्त हुने टुङ्गोमा पुगेर नै उपयुक्त ठाउँमा चिया बगानको व्यवस्था गर्ने गरी, जग्गा सट्टा-पट्टाको लागि निवेदन गरिएको हो ।

७) सम्मानित अदालतबाट समेत चिया बगानको लागि सट्टा-भर्नाको जग्गाको सुनिश्चतता, मजदुरको रोजीरोटीको समस्याबाट बञ्चित नगर्ने, सट्टा-भर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधारर चिया उत्पादनको लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यो सबै विषयको सुनिश्चतता गरेर नै उपयुक्त निर्णयमा यस गिरीबन्धु टी-इस्टेट पुग्ने कुराको जानकारी गराउँदछौं ।