मौद्रिक नीतिमार्फत ऋण लिन पाउने सीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउन गभर्नरसँग नाडाको माग
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले ऋण लिन पाउने सीमा २५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको टोलीले मौद्रिक नीतिका विषयमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरे ऋणको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको हो । छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई माथी ल्याउन नीतिहरुमा सुधारको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे ।
चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छुट्याउनु पर्ने भन्दै कालो सुचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेको बताए । उनले यसलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतीय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताए । नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकोले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा अटाेमोबाइल व्यवसायीको छ ।
नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजश्व आउने गरेको बताए । उनले अटो व्यवसायलाई दिगो, फाइनानान्सियल र इकोसिष्टम सिष्टम डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए ।
शुक्रबार नै नाडाको टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासँग समेत भेट गरेर भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा परिरहेको समस्याहरुका विषयमा अवगत गरेको छ। सो छलफलमा व्यवसायीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरुमा मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएको सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । उनीहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको बताए ।
सोही छलफलमा नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले जेठ २१ मा मालवस्तु छुटाई लैजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका बारेमा जिज्ञासा राखे । उनले तोकिएको समयमा भन्सार विन्दुहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरुको जाँचपास गर्न नसकिने भएकोले समय थपका लागि आग्रह गरे ।
उक्त छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले टायर, लुव्रिकेण्टस जस्ता अटोमोबाइल वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तरयुक्त सामानहरु आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने माग राखे । उप्रेतीले नेपालमै सिकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरु पनि उत्पादन गर्न सकिने भन्दै भारतबाट कवाडी सामानहरु समेत आयात हुँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताए । नाडाले एक्जिम कोडको नविकरण अवधि १ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।
सो छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले दिल्ली-नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल वस्तुहरुको अनधिकृत आयात हुने गरेको बताए । उनले एअरपोर्ट कुरियर मार्फत पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्टहरु आउने गरेकोले सरकारले सीमामा कडाई गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
क्लिकमान्डु
