यूटीएललाई साढे ७ अर्ब तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम, लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र ७ अर्ब अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचनामार्फत यूटीएललाई अनुमतीपत्रको नवीकरण दस्तुरको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्कसहित यसले बुझाउन बाँकी रहेको ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार३३७ रुपैयाँ तिर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिरकणले जेठ मसान्तसम्मको हुन आउने रकम १५ दिनभित्रै तिर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

यूटीएलले समयमा नै बाँकी बक्यौता भुक्तान नगरेमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ अनुसार यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । प्राधिरकणले युटिएललाई बक्यौता असुल्न गर्ने विषयमा गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले अदालत गएको थियो । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन भएको कारण कुनै लामो समय अड्किएको युटिएको रिट २३ माघ २०८०मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यसलाई कारवाही गर्ने र कानून अनसारको शुल्क उठाउने अधिकार अगाडि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ।

यूटीएलले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, यसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क खर्च गर्ने गरी २ अर्ब रुपैयाँको अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने ठेक्का पाएको थियो । उक्त ठेक्का समेत यूटीएलले अलपत्र परेको छ । यो ठेक्कासमेत अब अर्कै कम्पनीलाई दिने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ।