नयाँ कर व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योग धरासायी हुने खतरा, अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा

काठमाडौं । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई धरासायी बनाउने बताएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको औल्याएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत मुद्रण उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा विगतको भन्सार शुल्कमा थप ५ प्रतिशत बृद्धि गरी १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यो शुल्क तिरेर आयात गर्दा त्यस्ता कच्चा पदार्थमा फेरी १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा कूल ३३ प्रतिशत शुल्क नै तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले भने, ‘सरकारले यसरी आफुखुशी करको दर निर्धारण गरी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने काम गरयो ।’

अर्कोतर्फ सरकारले विदेशमै मुद्रीत(छापिएर) आउने केही तयारी सामग्रीको आयातमा भने भन्सार शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिइएको महासंघले जनाएको छ ।

बाहिरबाट मुद्रीत भएर आउन तयारी सामग्रीको आयातमा जम्मा ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाइएको र मूल्य अभिबृद्धि करसमेत छुट दिइएको बिषयप्रति महासंघले चर्को रुपमा बिरोध जनाएको छ ।

‘सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण अर्बौं रुपैयाँको लगानी लागेको स्वदेशी मुद्रण उद्योग धरापमा परेको छ,’ तिवारीले भने,‘लगातारको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा आएको शिथिलतासँगै मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु पलायन भैरहेकाको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले स्वदेशी मुद्रण उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।’

नेपालको मुद्रण उद्योगमा ८५ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । यो क्षेत्रमा ४ हजारको संख्यामा मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु सक्रिय छन भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी करिव १ लाख सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो बजेटमार्फत उत्पादनमुखी नीतिभन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको महासंघको ठहर छ । पछिल्लो १० महिनाको अवधीमा मात्रै ४ अर्व ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको छपाईजन्य तयारी सामाग्री विदेशबाट आयात भएको छ ।

यो १० महिनामा १६ अर्व ५० करोड भन्दाबढिको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्क मुलुक तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने ८७ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ ।