बजेट पारदर्शितामा नेपालले ५० अंक मात्रै प्राप्त गर्यो

काठमाडौं । बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन (२०२३ अनुसार नेपालले बजेट पारदर्शिताको एक सय अंकमा ५० अंक प्राप्त गरेको पाइएको छ । सर्वेक्षण गरिएका १२५ देशमध्ये नेपाल ५८ औँ स्थानमा परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी) ले बुधबार जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनमा १२५ देशको सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको विश्वव्यापी सर्वेक्षणका नतिजाहरू प्रकाशन भएको छ ।

नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन खम्बामध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अङ्क पाए पनि बजेटको निगरानीमा ४६ अङ्क र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अङ्क वा सोभन्दा बढी प्राप्त भएमा मात्र सो सम्बन्धी देशको बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामाग्री प्रकाशन गरिएको मानिन्छ ।

यो सर्वेक्षणमा बजेट चक्र अन्तरगतका आठ बजेट दस्ताबेजहरूको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, सूचनाको गुणस्तरीयता र समयबद्धतासँग सम्बन्धित १०९ सूचकहरूमा लेखाजोखा गरिन्छ ।

हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक हुने यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन नवौँ संस्करण हो । यस अगाडि २०२१ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ७७ औँ स्थानमा थियो । सर्वेक्षणको सातौँ संस्करणमा भने नेपाल ६५ औँ स्थानमा थियो ।

नेपालको बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा थोरै सुधार भए पनि विश्वव्यापी रूपमा ‌औसत ६१ अङ्क ल्याउनुपर्ने चुनौती भन्दा धेरै पछाडि रहेको देखिएको छ ।

खुला बजेट सर्वेक्षणमा बजेटका ८ दस्ताबेजका रूपमा पूर्व बजेट विवरण, कार्यकारी बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट दस्ताबेज, नागरिक बजेट, वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, चौमासिक आवधिक प्रतिवेदनहरू र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नावलीहरूको सूचना र विश्लेषण समावेश हुन्छ ।

नेपालले यो वर्ष अभ्यासमा ल्याएको पूर्व बजेटसँग सम्बन्धित विवरण यस प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भए पनि यस अगाडि गरिने पूर्व बजेट विवरणको दस्ताबेज र नागरिक बजेटको अभ्यासलाई नेपालले आत्मसात् नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यो विश्वव्यापी सर्वेक्षणको सरदर नतिजा पनि निकै कम छ । १२५ देशमध्येबाट औसत अवस्थाको अङ्क ४५ मात्र रहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये बजेट पारदर्शितामा भारतको अङ्क ५१, श्रीलङ्काको ३७, बङ्गलादेशको ३७ र पाकिस्तानको ३० मात्र छ । समग्रमा दक्षिण एसियाका देशहरू बजेट पारदर्शितामा अपर्याप्तताको स्थितिमा छन् ।

यो प्रतिवेदनले बजेट पारदर्शिताको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सात वटा सुझावहरू दिएको छ भने नेपालले निकै कम अङ्क पाएको बजेटमा जनसहभागिताको स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न आठ वटा र बजेटको निगरानी गर्ने संसद्का लागि चार वटा तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयका लागि तीन वटा सुझाव दिएको छ ।

निगरानीकर्ता निकायमध्ये महालेखापरीक्षकको निगरानीमा नेपालले ६७ अ‌ङ्क पाएको छ जुन पर्याप्त मानिन्छ भने संसदीय निगरानीमा मात्र ३६ अ‌ङ्क पाएर बजेटमा संसदको भूमिका निकै अप्रभावकारी रहेको देखाएको छ ।

यो विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा नेपालको तर्फबाट नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमका सार्वजनिक वित्त अनुसन्धानकर्ताहरू समावेश थिए भने प्रतिवेदनको प्रश्नावलीमा राखिएका सूचनाहरूको स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक पुनरावलोकन पनि गरेको जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।