काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम अलग्गै अर्थात् जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिनु मात्र नियामकको दायित्व नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
हिमालयन रिको हकमा लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी निष्कासनकर्ताले पेस गरेका विवरणपत्र तथा अन्य कागजातको पर्याप्त परीक्षण गरेर मात्र कानुनबमोजिम अनुमति दिनुपर्नेमा नियामक निकायले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह नगरेको विषय अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले भविष्यमा कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी तथा निष्कासन नगर्न समेत निर्देशन दिँदै प्रिमियमबाट प्राप्त रकमको व्यवस्थापनबारे पनि बोलेको छ ।
‘अब उप्रान्त कानून विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न र त्यस्तो रकमलाई (३) र (२) कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बिमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदा प्रत्यर्थी नेपाल बिमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रुपमा समन्वय गरी जगेडा कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा प्रिमियम रकमलाई राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
साधारण भाषामा भन्दा, कम्पनीले १०० रुपैयाँको सेयरलाई २०६ रुपैयाँमा बेच्दा प्रतिसेयर १०६ रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा संकलन गरेको छ । यो अतिरिक्त पैसालाई कम्पनीले आफ्नो साधारण नाफा मानेर बोनस बाँड्न वा जथाभाबी खर्च गर्न नपाओस् भनेर अदालतले यसलाई छुट्टै कोषमा राख्न आदेश दिएको हो ।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ ले पनि कम्पनीको सुरक्षाका लागि यस्तो कोषको परिकल्पना गरेको छ । अब प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले कार्यविधि बनाएर यो पैसा कसरी राख्ने र कस्तो बेला मात्र चलाउन पाउने भन्ने नियम बनाउनुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको फैसलामा प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि निष्कासनकर्ताको वित्तीय अवस्था, विवरणपत्र, कानुनी आधार र लगानीकर्ताको हितसँग सम्बन्धित पक्षको पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । साथै, प्रिमियमबाट संकलित रकमको छुट्टै व्यवस्थापन र त्यसको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको फैसलाले देखाएको छ ।
अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको कार्यविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले बिमा ऐन, २०७९ मा सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्दा ‘अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम’ माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरी सेयर निष्कासन गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले भने अंकित मूल्य १०० मा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिसेयर २०६ मा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अदालतले बिमा ऐन, २०७९ को उक्त व्यवस्थालाई कम्पनी ऐन, २०६३ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ का व्यवस्थासँग सामञ्जस्य गरी व्याख्या गरेको छ ।
बिमा ऐनमा सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि आह्वान गर्दा अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनी ऐन तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले निश्चित सर्त पूरा भएका संस्थालाई अंकित मूल्यभन्दा बढी अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिने सेयरलाई प्रिमियम मूल्यको सेयरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त तोकेको छ ।
फैसलामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि आवश्यक विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको देखिएको उल्लेख छ । कम्पनी लगातार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मुनाफामा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी रहेको तथा क्रेडिट रेटिङलगायतका सम्बन्धित मापदण्ड पूरा गरेको विषय फैसलामा समेटिएको छ ।
यसरी प्रिमियममा सेयर निष्कासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कम्पनीले पूरा गरेको मापदण्डलाई समेत विचार गर्दै अदालतले निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थालाई पनि फैसलामा समेट्दै सम्पन्न भइसकेको निष्कासन तथा बाँडफाँट प्रक्रिया बदर गर्ने मागको औचित्यसमेत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियामकीय जिम्मेवारीका विषयमा भने महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ । जसमा अदालतले नियामक निकायहरूलाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा सचेत गराउँदै प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने अनुमति दिँदा संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनाउन नहुने र धितोपत्र बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विवरणपत्र र अन्य कागजातहरूको सुक्ष्म परीक्षण गरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेमा नियामकहरूले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी शतप्रतिशत पूरा नगरेको तर्फ संकेत गर्दै अदालतले आगामी दिनमा अझ बढी पारदर्शी बन्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया