बजेटमार्फत बैंकिङ क्षेत्रले के पायो, के पाएन ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि उल्लेख्यरुपमा समेट्न सकेको छैन । त्यसैले निकै जोडबलसहित कर्पोरेट आयकर घटाउने लबिङ गरेपनि यसवर्ष पनि बैंकहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउन भने नसक्ने देखिएन ।

उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग निर्माण, कृषि दशक घोषणा, निजी क्षेत्रसँको सहकार्य जस्ता विषयबाट केही अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको अधिकांश माग लबिङमै सिमित भएको छ ।

बैंकहरुले आफूहरु पारदर्शी रहेको भन्दै बढीमा अरु कर्पोरेट क्षेत्रले तिर्ने बराबर कर्पोरेट आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । हाल बैंकहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । जबकि सरकारले अन्य क्षेत्रसँग २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर लिन्छ ।

बैंकहरुले कर्पोरेट आयकर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नभए पनि अन्य कर्पोरेट झैं आयकर कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । तर, सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि सुनेन ।

बैंक सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ली बैंकहरु पारदर्शी रहेकाले आयकर ३० प्रतिशत तिर्नु उचित नभएको भन्दै सरकारसँग घटाउनुपर्ने माग राखेको तर बजेटले यथावत दर राखेकाले खासै उत्साह हुने स्थिति नरहेको बताए ।

‘बैंकहरु सबैभन्दा पारदर्शी निकाय हुन् । तर, बैंकलाई नै अरुभन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लगाइन्छ । कम्तिमा पनि अरु बराबर बनाउन हाम्रो माग थियो,’ मल्लीले भने ।

यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने ऋणमा तिर्ने ब्याजमा आयकर छुट दिन माग बैंकको थियो । तर यो माग पनि आंशिक सम्बोधनमात्र भएको छ । बजेटले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको आयकर घटाएको छ ।

जबकी यसमा लाग्ने आयकर छुट दिन माग बैंकिङ क्षेत्रको थियो ।

यस्तो आयकर ऋण दिने बैंक÷वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने हो । तर पनि बजेटले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दै आएको आयकर घटाउँदा बैंकहरु लाभान्वित हुनेछन् ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने ऋणमा तिर्ने ब्याजमा सरकारलाई १० प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटले घटाएर ५ प्रतिशत बनाइ दिएको छ ।

‘विदेशबाट ल्याउने ऋणमा तिर्ने ब्याजमा आयकर पुरै छुट दिनुपर्ने माग बैंकिङ क्षेत्रको थियो,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘तर पनि बजेटले घटाएको कुरालाई सकारात्मकरुपमा नै लिनु पर्छ ।’

बैंकिङ विज्ञ भुवन दहालका अनुसार विदेशबाट लिइने ऋणको ब्याजमा आयर छुट दिँदा बैंकलाई भन्दा ऋण दिने संस्थालाई लाभ हुनेछ । ‘कुनै बैंकले कर्जा लिँदा कर आफूले तिरिदिने सम्झौता गरेका हुन्छन्, उनीहरुलाई चै केही हदसम्म फाइदा हुने देखिन्छ,’ दहाल भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले नेपाली बैंकरलाई भन्दा विदेशी दाता संस्थालाई फाइदा मिल्ने देखियो । अर्थात् उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्यो ।’

यस्तै, बजेटमा शाखा नपुगेको साइपालमा शाखा खोल्ने सरकारको उद्घोषलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, ढिलो भएको कारणबारे सरकार अनविज्ञ रहेको महसुस भएको दहाल बताउँछन् ।

‘देशभरको स्थानीय तहमा शाखा पु¥याउने अभियानअनुसार साइपालमा शाखा नपुग्नाले ‘हात्ति छि¥यो पुच्छर अड्क्यो’ जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारीको खर्च बेहोर्ने, बिमा वा अरु सुविधा दिनुपर्ने पो हो कि !’

दहालले गाउँगाउँमा पुगेको बैंक निक्षेप लिनमात्र भएको भन्दै बैंकले सो शाखाको सदुपयोग गर्न नसकेको बताए ।

‘गाउँपालिकाको शाखाबाट कर्जा दिनै समस्या छ । जग्गा धितो राखेको छ भने रोक्का राख्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंक छाडेर कर्मचारी सदरमुकाम जाने कुरा पनि भएन । हप्ताको १–२ दिन शाखा बिदा दिन थाल्नुपर्ने पो हो कि !’
गाउँको शाखाबाट कर्जा प्रवाह हुन सके ती शाखाको सदुपयोग हुने र कर्जा विस्तामार्फत् आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको धारणा छ ।

यस बाहेक बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने उद्घोष पनि गरिएको छ ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । यसबाट पनि बैंकहरुलाई केहि राहत हुने बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीले बताए ।

यसका साथै, अहिले बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । ऋण लिन सक्ने संस्थाको दायरा विस्तार गरेर गैर वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिन पाउनुपर्ने माग बैंकहरुको थियो ।

यसरी वित्तीय संस्थाबाट भन्दा पनि गैरवित्तीय संस्थाबाट ऋण सस्तो पर्ने हुनाले बैंकको लगात घट्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कर्जा दिन सकिने हुथ्यो । तर, बजेटमा सम्बोधन भएन ।

यति हुँदा हुँदै पनि समग्रमा बजेटलाई खराब भन्न नमिल्ने मल्लीको भनाइ छ ।

किनकि बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थतन्त्र सुधार भए बैंकहरु स्वतः लाभान्वित हुन्छन् ।

बजेटअघि पनि बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार भए बैंकहरु स्वतः लाभान्वित हुने बताएका थिए ।
यसका साथै, कृषि घोषणा जस्ता केही कामले बैंकहरु उत्साहित हुन सक्छन् । ‘बैंकको लगानी विगतमा घरजग्गा तथा सेयर जस्ता क्षेत्रमा थियो, तर यसले आर्थिक रुपमा राम्रो गरेन,’ मल्ली भन्छन्, ‘अब कृषि तथा पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने महसुस भएको छ ।

के के छ बजेटमा ?

बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उद्घोष गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने भएको छ ।

यसैगरी दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने र बैंक तथा वित्तीयबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि उद्घोषण् गरिएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिने, दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गर्ने बजेटको घोषणा छ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेसल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिने भएको हो ।

यता विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन हुने भएको छ । मन्त्री पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने पनि बताएको छ भने नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने उद्घोष पनि गरिएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने पुनेको भनाइ छ ।

करतर्फ अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानतमा आयात गर्न सक्ने

जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानतमा आयात गर्न सक्ने भएका छन् । जलविद्युत आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति लिएको आयोजना, सोको ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धधकले त्यस्तो आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार वा सोको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधामा आयात गर्न सक्ने भएका हुन् ।

क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तनको सहमति लिएको जलविद्युत आयोजनाले बैंक जमानत सुविधामा पैठारी भएको वस्तुको एक प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गरी बाँकी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरी बैंक जमानत फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।

कुनै सरकारी निकाय, उद्योग, व्यक्ति, संस्था वा विदेशी नागरिकले व्यापारिक प्रयोजन बाहेक कुनै खास प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु पछि फिर्ता लैजाने सर्तमा लगतमा राखी वा भन्सार कार्यालयबाट पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा अवधि तोकी त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने कर, महसुल तथा शुल्क बापत नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई आयात गरेकोमा सो वस्तु प्राकृतिक विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले फिर्ता लैजान नसकेको भए त्यस्तो धरौटी वा जमानतबाट सो वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल बराबरको रकम र थप पन्ध्र प्रतिशत जरिवाना असुल गरी बाँकी नगद धरौटी फिर्ता वा बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत् गरिएको छ ।

बिमा र धितोपत्र बजारतर्फ

धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यता पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने पुनले बताएका छन् । यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गर्ने, वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसैगरी निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।