बजेटमा हानको आपत्ति- गन्तव्य प्रवर्द्धनका योजनाले मात्रै चित्त बुझेन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दीर्घकालीन पर्यटन रणनीतिलाई अंगिकार नगरेको भन्दै होटल संघ नेपाल (हान)ले आपत्ति जनाएको छ । हानले गन्तव्य प्रवद्र्धनको योजनाले मात्रै चित्त नबुझेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी मुख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ घोषणा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य रहेको हानले जनाएको छ ।

हानले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सातै प्रदेश समिटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने गतिविधि अवधारणा उल्लेखनीय रहेको बताएको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको संघले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा लिजमा दिने , ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।

सगरमाथा एवं विश्व प्रख्यात हिमशृङ्खलाप्रति विश्वव्यापी अत्यधिक आकर्षण र मोह रहीआएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटनलाई थप लाभ लिन बजेटले घोषणा गरेको हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको अवधारणा सराहनीय रहेको छ । पर्या पर्यटन, साहसीक पर्यटनलगायतका गतिविधि गर्न धेरै खर्च गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको ठूला ठूला समूह भित्राउन निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने योजना समय सापेक्ष रहेको संघको भनाई छ ।

साथै जनकपुर केन्द्रित वेडिङ डेस्टिनेसन गतिविधि र लुम्बिनीमा बर्थिङ हब बनाउने बजेटको घोषणा उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै होटल संघ नेपाल स्वयम्ले नै यस योजना कार्यान्वयनमा गर्दै आएको पहलमा आगामी दिनमा अझ सक्रियता बढाउने जनाएको छ । बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा होटल संघ नेपालले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ ।

१६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको छ । यही बेला काठमाडौं लगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लिखित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक उडान बढाउने कुनै पनि कुरा बजेट वक्तव्यमा नआएको संघले औंल्याएको छ ।

बजेटमा कृषि, शिक्षा, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा विकास दशक घोषणा भएको क्रममा पर्यटन विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकास दशक २०२३–२०३२ र २०२५ मा आयोजना गर्ने भनिएको विशेष पर्यटन वर्ष बारे केही उल्लेख नभएको प्रति भने होटल संघ नेपालले निराशा व्यक्त गरेको छ ।

संघले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको ग्रिन टुरिजमको अवधारणालाई आत्मसात गर्न होटलहरुमा प्लास्टिकको प्रयोग घटाउँदै निर्मूल गर्ने, ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी बिजुलीबाट खाना पकाउने र पर्यटकीय सवारी साधनहरु बिजुलीबाट सञ्चालन गर्ने अपेक्षित व्यवस्थाहरु बजेटमा नभेटेको जनाएको छ ।

हालको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न बजेटको महत्वाकांक्षी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र झन्डै १२ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रले छोटो समयमा नै मनग्गे आर्थिक लाभ दिन सक्ने हुँदा घोषित रणनीति र कार्यक्रमहरु इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र आत्मविश्वास बढाउन सरकार चुक्न नहुने होटल संघ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाई होटललाई फगत सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यता लगायतका कुराहरु पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।

नत्र वर्षेनी बजेटले घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरु कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्नमा नै उल्झीरहने र तालुकवाला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट समेत घोषित बजेटका कार्यक्रमहरु व्यवस्थापकीय प्राविधिक आर्थिक स्रोत र सरकारी प्रण र समन्वयको अभावमा नै हराउने नियती रहेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

चालु आवको बजेटमा लगाइएको २ प्रतिशत विलाशिता कर तथा हवाई भाडामा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबाट नेपाल गन्तव्य झन महँगो हुने भई पर्यटक आगमनमा कमीआउने सन्दर्भमा यस २०८१/८२ को बजेटमा उक्त विषय हटाउने सरकारको आश्वासन तथा विश्वास व्यक्त भएको तर उक्त विषयलाई निरन्तरता दिएको प्रति होटल संघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।