सहकारी पीडितसँग ८ महिनामा सरकारका २ सम्झौता: कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा परेका बचतकर्ताले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुबाट ठगीमा परेका बचतकर्तासँग २ पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनीहरुले तेस्रो पटक आन्दोलन गर्न लागेका हुन्।

लाखौं बचतकर्ताको साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीबाट ठगी भएको भन्दै यसअघि आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले बचत फिर्ता गराउन नसकेपछि उनीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितसँग २०८० साउनमा पहिलो चरणमा ७ र चैतमा दोस्रो चरणमा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

चैतमा सम्झौता गरेको सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि पीडितहरुले वैशाख दोस्रो साता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन मागपत्र पेस गरेका थिए ।

सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री लामिछानेले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको पहल गरेनन् । बरु उल्टै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा संसदीय छानबिनको मागले देशको राजनीति नै तरंगित भएको छ ।

सरकारले आफूहरुसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले आज जेठ ११ गतेबाट सुरु हुने गरि तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कुस्लभ केसीले सरकारले आफूहरुसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताए । ‘११ गते ११ बजे माइतीघर मण्डलाबाट हामी आन्दोलन सुरु गर्छौं । र्‍याली गर्छौं । र्‍यालीपछि कोणसभा गरेर हामी रिले अनशन सुरु गर्छौं’ उनले भने ।

सहकारी पीडितहरुको माग पूरा नभएसम्म अब आन्दोलन देशैभर सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । नेपालगञ्ज, चितवन र धरानमा पनि सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन एकैपटक सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र वर्तमान मन्त्री अधिकारीसँग सहकारीका समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोले निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए ।

अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहकारीको समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

यस्तो थियो चैतमा सहकारी मन्त्री अधिकारीसँग भएको ८ बुँदे सहमति

१. संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने। यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नको लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पति र दायित्वको फरफारक गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने ।

२. मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

३. समिति सिफारिसमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।

४. सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने ।
क. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष
ख. कर्जा सुचना केन्द्र,
ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण ।

५. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पिडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रकृया यथाशिघ्र अधि बढाउने ।

६. वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रकृया अघि बढाउने ।

७. सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवैपक्ष बीच निरन्तर आदान-प्रदान गर्ने ।

८. सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने ।

२०८० साउनमा रञ्जिता श्रेष्ठ सहकारी मन्त्री हुँदा भएको ७ बुँदे सम्झौता यस्तो

१. सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माईतिघर मण्डलामा अनसन÷धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुको मागका सम्बन्धमा छलफल गरियो ।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन÷धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरियन्टल सहकारीलगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७. सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माईतिघर मण्डलामा जारी अनसन/धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।