सहकारी नियमन गर्न विशिष्टिकृत नियामक स्थापना गर्ने ६० सालदेखिको उद्घोष यसपाली पनि

काठमाडौं । वर्षैपिच्छे उद्घोष हुने सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने विषयले यसपल्ट पनि निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गदै विशिष्टिकृत नियामकको कुरा पुनः जागृत गराएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०र६१ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीको अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन । यसबीचमा ठूला सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् गर्ने विषय उठेपनि त्यो सम्भव भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायधिकरणमार्फत् सहकारीको बचत तथा लगानी सुरक्षा गरिने उल्लेख गरे । यस्तै सरकारको सेयर भएका सहकारीलाई एकीकरण गरिने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै बजेटमा विशिष्टिकृत नियामक स्थापना गरिने उल्लेख थियो । यसर्थ सरकारले चाहेर पनि सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक निर्माण गर्न सकेको छैन ।