निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी बजेट ल्याउँछौंः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन् ।

बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन काम गरिरहेको बताए ।

प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको पुनले बताए ।

लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको उनले बताए ।

सरकारको एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको दाबी गरे ।

औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजीकरण गर्ने पुनले बताए । सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उनले उल्लेख गरे ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । स्वायत्तता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै मन्त्री पुनले सरकारको नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंक अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले स्रोतमा सीमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताए।

अर्थमन्त्री पुनले यसो भने

निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ । मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरु प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं । लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरौं । त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ ।

सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौं । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु बनाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रात्साहन गर्छौं । औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्छौं ।

सरकारको सोच नै लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने हुनुपर्छ भन्ने छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन हामी प्रतिवद्ध छौं । स्वायतता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी रहेका छौं गरेर जान्छौं । नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तस्रो बाटोमा लाग्ने खालको यो वर्ष हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थमन्त्रालय सहभागि भइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ ।

खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ । निजी क्षेत्रको लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । ३ वर्ष ७ प्रतिशत कसरी बढ्यो भन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं । पुँजीगत खर्च बढ्यो ।

तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हो ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।