नेपाल-भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी शुभारम्भ, पौने ३ अर्ब लागत

बाँके । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँचचौकी (आइसीपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताएका छन् ।

नेपालगञ्ज नाकास्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उनले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात दुई देशबीचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरी पैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुने बताए । ‘एकीकृत जाँचचौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैर कानूनी रूपबाट हुने चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रमा आउने छ ।’

नेपाल–भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्री भण्डारीद्धारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

करिब दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लागतमा निमार्ण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँचचौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँचचौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो।

विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । भारततर्फ आइसीपीको शिल्यान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो।

गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गरेका थिए भने भने जमुनाहमा रहेको आइसिपीमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मालवाहक सवारी साधनको आवतजावत गरिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आइसिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झण्डै एक वर्ष लागेको छ।

भारतले पूर्वाधार निर्माण सकेसँगै यसै वैशाखमा नेपाललाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेपछि आजबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । भारतले निर्माण सकेपछि संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि व्यापार पूर्वाधार निर्माणको क्रममा भारत र चीनसँग जोडिएका भन्सार विन्दुहरु वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, तातोपानी र काठमाण्डौमा गरी ७ वटा सुख्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकीहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए । यहि क्रममा पछिल्लो समयमा नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी ८ औं जाँच चौकीको रुपमा सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको उनले बताए ।

गजुरेलले मुलुकमा मालवस्तु आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागतमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यो जाँच चौकीको निर्माणले आन्तरिक एवं वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । हाल नेपाल भारत वीच भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज अनुसार विराटनगरमा रेल मार्फत ४ वटा मात्र मालवस्तु ल्याउन पाउने प्रावधान रहेकोमा अन्य मालवस्तुहरु समेत ल्याउन पाउने व्यवस्था भएमा विराटनगरमा कार्गो रेल सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो ।

समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आब्हान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा पछि टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसीपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टीआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् ।

सवारी साधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैङ्क काउण्टरलगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ।

मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवत–जावत गर्छन् । समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारी साधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो। दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ। सन् २००६ मा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो।